संजय आठवले, आकोट
सर न्यायालयाद्वारे रोखण्यात आलेले स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधिल ओबीसी आरक्षण पून्हा बहाल झाले असले तरी हे आरक्षण थांबविण्याच्या तत्कालीन आदेशाने आज घडीला अकोला जिल्हा परिषद सभागृहातून ओबीसी प्रवर्गाचे ऊच्चाटन झाल्यामूळे होऊ घातलेल्या अकोला जिल्हा नियोजन समिती निवडणूकीत ओबीसी आरक्षणाला फटका बसला आहे. परिणामी अकोला जिल्हा नियोजन समितीमध्ये ओबीसी प्रवर्गाकरिता असलेल्या ४ जागा पूढिल अडिच वर्षे रिक्त राहणार आहेत.
सर न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधिल ओबीसी आरक्षणावर प्रतिबंध घातल्यावर दि. २० जुलै रोजी राज्य शासनाद्वारे गठीत समर्पित मागासवर्ग आयोगाने आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करुन आपला अहवाल राज्य शासनामार्फत सर न्यायालयास सादर केला. तो स्विकृत करुन सर न्यायालयाने दि.२० जुलैनंतर होणा-या स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षणास हिरवी झेंडी दिली. त्या पार्श्वभूमिवर अकोला जिल्हा नियोजन समितीची निवडणूक होऊ घातलेली आहे.
ह्या निवडणूकीची अधिसूचना दि.१ ऑगस्ट रोजी जारी करण्यात आली आहे. ही अधिसूचना २० जूलैनंतर जारी झाल्याने या निवडणूकीत ओबीसी आरक्षण लागू झाले आहे. आज घडीला अकोला जिल्हा परिषदेची सदस्य संख्या ५३ आहे. त्यामधून जिल्हा नियोजन समितीवर १४ सदस्य निवडून द्यायचे आहेत. त्यासाठी सर्वसाधारण ६, अनुसुचित जाती २, अनुसुचित जमाती २ व ओबीसी ४ असे आरक्षण आहे. त्यानुसारएकूण १४ जागांची निवडणूक होणे अपेक्षित आहे. मात्र अकोला जिल्हा परिषदेतून ओबीसी आरक्षण बाद झाल्याने ही निवडणूक केवळ १० जागांसाठी होत आहे.
ह्याचे कारण असे कि, सहा महिन्यांपूर्वी सर न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधिल ओबीसी आरक्षण संपुष्टात आणले. परिणामी आकोला जिल्हा परिषदेतुन तब्बल १४ ओबीसी सदस्य अपात्र झाले. ह्या जागा सर्वसाधारण घोषित करुन निवडणूक आयोगाने येथे फेरनिवडणूक घेतली. त्यामूळे अकोला जिल्हा परिषद सभागृहातून ओबीसी प्रवर्ग संपुष्टात आला. आता पाच वर्षीय कालखंड पूर्ण झाल्यावरच अकोला जिल्हा परिषदेत ओबीसी प्रवर्गाचे पूनरुज्जीवन होणार आहे. हाच प्रकार जिल्हा नियोजन समितीतही होणार आहे. ह्याचे महत्वाचे तांत्रिक कारण म्हणजे जिल्हा नियोजन समिती निवडणूकीमध्ये ज्या प्रवर्गाकरिता नामनिर्देशन दाखल करावयाचे आहे तो ऊमेदवार जि.प. निवडणूकीत त्याच प्रवर्गातून निवडून आलेला असावा असे बंधन आहे.
सारांश सर्वसाधारण मतदार संघात निवडून आलेला सदस्य जिल्हा नियोजन समिती निवडणूकीमध्ये ओबीसी प्रवर्गात नामनिर्देशन पत्र दाखल करु शकत नाही. या बंधनामूळे सर्वसाधारण मतदार संघातून निवडून आलेले सदस्य ओबीसी असूनही ओबीसी प्रवर्गात नामनिर्देशन पत्र दाखल करु शकत नाही. ह्या अटीमूळे जिल्हा नियोजन समिती निवडणूकित ओबीसींच्या चार जागा वगळून निवडणूक घेतली जाणार आहे. मात्र ह्या जागा रिक्त न ठेवता पूढील अडीच वर्षांकरिता ह्या जागा तात्पुरत्या सर्साधारण करुन निवडणूक घ्यावी असा प्रस्ताव काही जिपा सदस्यानी जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांचे समोर ठेवला आहे, त्यानी या संदर्भात निवडणूक आयोगाकडून मार्गदर्शन मागविल्याचे सुत्रानी सांगितले. मात्र या निवडणूकीकरिता नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याची अंतिम तारिख ४ ऑगस्ट ही आहे. या रोजी नामनिर्देशन पत्र दाखल करण्याचे वेळेपूर्वी राज्य निवडणूक आयोगाचा आदेश प्राप्त होणे गरजेचे आहे. मात्र सद्यस्थितीत तसे होणे अशक्यप्राय आहे. त्यामूळे अकोला जिल्हा परिषदेप्रमाणेच जिल्हा नियोजन समितीचे ओबीसी प्रवर्गविरहीतच राहणे निश्चित आहे.
