राज्यात नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आता शिवसेनेच्या दाव्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोघांचेही आपापले दावे करीत आहेत. दोन्ही गटाची लढाई सुप्रीम कोर्टातही सुनावणी सुरू आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांवर कारवाईची मागणी करणाऱ्या उद्धव गटाने दाखल केलेल्या सर्व याचिकांवर आज सुनावणी सुरु आहे.
शिवसेनेकडून जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरु आहे…
आपल्या वर्तनातून सदस्य पक्ष सोडल्याचं सिद्ध करतात असं कर्नाटक विधानसभेच्या प्रकरणात कोर्टाने सांगितलं होतं. त्यांना पक्षाच्या बैठकीला बोलावण्यात आलं असता ते सर्वजण सूरतला आणि नंतर गुवाहाटीला गेले. त्यांनी उपाध्यक्षांना पत्र लिहिलं आणि व्हीप जारी केला. आपल्या वर्तनातून त्यांनी पक्षाचं सदस्यत्व सोडल्याचं सिद्ध केलं आहे. आपला पक्ष खरा असल्याचा दावा ते करु शकत नाही. १० व्या सूचीत याची परवानगी नाही असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.
तुम्ही राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाही. आणि तुम्ही म्हणता गौहाटीत बसलेला राजकीय पक्ष. राजकीय पक्ष निवडणूक आयोग ठरवतो. गुवाहाटीत बसून तुम्ही घोषणा करू शकत नाही.
व्हिप हा राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील दुवा आहे. एकदा निवडून आल्यावर तुम्हाला राजकीय पक्षाशी जोडणारी नाळ तुटत नाही, असे व्हिप असण्याची कल्पना आहे.
त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की त्यांच्याकडे बहुमत आहे. परंतु दहाव्या शेड्यूलनुसार बहुमताची मान्यता नाही. कोणत्याही प्रकारचे विभाजन हे दहाव्या वेळापत्रकाचे उल्लंघन आहे.
सिब्बल : आजही त्यांनी उद्धव ठाकरेंना अधिकृत पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून मान्यता दिली आहे. याचिकेतही त्यांनी ते मान्य केले आहे.
सिब्बल : ते राजकीय पक्षाशी जोडलेले आहेत आणि ते संबंध केवळ विधानसभेत बहुसंख्य असल्याचे ते म्हणतात म्हणून तोडले जात नाहीत.
सिब्बल : आज जे केले जात आहे ते म्हणजे पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी दहाव्या वेळापत्रकाचा वापर करणे. याला परवानगी दिल्यास बहुमताचा वापर कोणतेही सरकार पाडण्यासाठी केला जाऊ शकतो. दहाव्या वेळापत्रकाचा उद्देश हाच आहे का? पक्षांतरांना भडकावणे आणि कायदेशीर करणे.
सिब्बल : पॅरा 2 मध्ये, तीन प्रसंगी “राजकीय पक्ष” वापरला आहे. पॅरा 2 चा हेतू हा घरातील राजकीय पक्षाचा अग्रक्रम आहे.
सिब्बल यांनी पॅरा 2 चे स्पष्टीकरण दिले आहे आणि ते अतिशय महत्वाचे आहे असे म्हणतात – “एखाद्या सभागृहाचा निवडून आलेला सदस्य हा राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याचे मानले जाईल, जर असेल तर, ज्याद्वारे तो सदस्य म्हणून निवडणुकीसाठी उमेदवार म्हणून उभा करण्यात आला होता”
सिब्बल : त्यांची प्रत्येक कृती पॅरा २(१)(अ) चे उल्लंघन करते, स्वेच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडण्यासारखे आहे. म्हणूनच ते म्हणतात की त्यांना ECI मध्ये जायचे आहे. ECI इथे काय करेल? तुम्ही अपात्र ठरल्यास, तुम्ही ECI कडे जाऊ शकत नाही. ECI निर्णय घेऊ शकत नाही.
सिब्बल : जर ते पक्षांतर करणारे असतील तर त्यांनी पक्षाचे सदस्यत्व सोडले तेव्हाच्या त्यांच्या वर्तनाशी ते संबंधित असेल. त्यामुळे यापुढील सर्व कार्यवाही बेकायदेशीर ठरेल – सभापती, मुख्यमंत्रिपदाची निवडणूक, हाऊस कॉलिंग वगैरे सर्व बेकायदेशीर.
सिब्बल : जर हे सर्व बेकायदेशीर असतील तर, महाराष्ट्र सरकारचे निर्णय बेकायदेशीर आहेत, निरर्थक आहेत, लोकांच्या नशिबावर परिणाम करणारे आहेत. हीच या प्रकरणाची निकड आहे.
उद्धवच्या बाजूने सिंघवी : विलीनीकरण हा एकमेव बचाव त्यांच्यासाठी उपलब्ध आहे आणि ते त्यावर दावा करत नाहीत. पक्षांतरविरोधी कायदा डोक्यावर घेतला जात आहे.
टीप- सदर युक्तिवाद १० मिनिटांपूर्वीचा असून हा इंग्रजी भाषेत आहे, त्याचा मराठी अनुवाद केला आहे…
