शिक्षकांचे शोषण थांबवा…डॉ.राजेश ठाकरे यांचे शिक्षण मंत्र्यांना निवेदन…

• शाळा संचालकांसह शिक्षणाधिकाऱ्यांकडुन शिक्षकांची सातत्याने पिळवणुक…
• शिक्षकांच्या मनस्थितीवर आघात, अध्यापणात अडचन…

रामटेक – राजू कापसे

शिक्षण क्षेत्रात शाळा संचालक व अनेक शिक्षणाधिकारी यांच्या मनमानी कारभारामुळे शिक्षकांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण होत असल्याचे सध्या चित्र आहे. यामुळे शिक्षकांच्या मन:स्थितीवर मोठा परिणाम होत असून त्यांचे अध्यापन प्रभावीत होत असल्याची गंभीर बाब शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या निदर्शनास आणून देत भाजपा ग्राम विकास आघाडीचे नागपूर जिल्हाध्यक्ष डॉ.राजेश ठाकरे यांनी शिक्षकांचे हे शोषण थांबविण्यासाठी शासनाने प्रभावी धोरण राबवावे अशी मागणी निवेदन देतेवेळी केली आहे. मुंबई येथे डॉ.ठाकरे यांनी याबाबतीतले निवेदन शालेय शिक्षण मंत्री केसरकर यांना दिले.

डॉ.ठाकरे यांनी याबाबतीत पाच पानांचे निवेदन दीपक केसरकर यांच्याकडे सादर केले. दिलेल्या निवेदनानुसार, नागपूर जिल्ह्यासह राज्यभरातल्या अनेक शाळांमध्ये एकापेक्षा जास्त संचालक मंडळ आहे.अशा शाळांकडून शिक्षकांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास दिला जातो.अनेक ठिकाणी शिक्षकांकडून महिन्याचे १० ते १५ हजार रुपये त्यांच्या पगारातून शाळेच्या संचालक मंडळाकडून मागितल्या जातात. न देणाऱ्या शिक्षकांवर खोट्या तक्रारी दाखल करून त्यांना बडतर्फ किंवा निलंबित केले जाते.अनेक ठिकाणी संस्थेचे डिस्प्युट नसतानाही भरतीच्या पोटी २५ ते ३० लाख रुपये घेऊन संचालक शिक्षक नेमतात. त्यामुळे दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या शिक्षकांना अनेक स्वरूपात त्रास दिला जातो. त्यांच्यावर खोटे चार्जेस लावून नोकरीवर गदा आणली जाते. प्रसंगी संचालक मंडळाकडून अशा शिक्षकांची नोकरी हिसकावून त्या ठिकाणी दुसरी जागा भरली जाते.

या पद्धतीने त्यांच्याकडून लाखो रुपये उकडून अशाप्रकारचा गोरखधंदा काही संचालक मंडळांकडून करण्यात येत असल्याची बाब डॉ.ठाकरे यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनात यावेळी आणून दिली. त्याचप्रमाणे शाळा संचालकाकडून शाळा चालवण्याच्या नावावर स्वतःचे घर चालवण्यासाठी, स्वतःचे छंद जोपासण्यासाठी म्हणून दर महिन्याला शिक्षकांकडून १० ते १५ हजार रुपयांचे ॲडव्हान्स चेक घेतल्या जाते.

काही संचालक शिक्षकांच्या नावाने कर्ज घेऊन त्यांना कर्ज भरायला लावतात.राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ३० ते ३५ टक्के शाळांतील संचालक मंडळांचे धर्मादाय आयुक्तमध्ये कायदेशीर डिस्प्युट चालू आहे.तर पाच ते दहा टक्के शाळांमध्ये एकापेक्षा जास्त संचालक मंडळ कार्यरत आहे.अशा या गंभीर बाबींमुळे एखाद्या शिक्षकाने तक्रार केल्यास किंवा संचालकाला पैसे देण्यास नकार दिल्यास संचालकाकडून त्या शिक्षकाला नोकरीवरून काढून देण्याच्या धमक्या मिळतात.

जिल्हानिहाय अहवाल घेतल्यास जवळपास सर्वच जिल्ह्यात शाळा संचालकाच्या मनमानी कारभारामुळे २०० हून अधिक शिक्षक नोकरीवरून बाहेर झाल्याचे निदर्शनास येईल. हे सर्व शिक्षक कायदेशीर लढाई लढतात. मात्र ही लढाई लढता लढता अनेकांची सेवा निवृत्तीची वय निघून जाते तर काही मरण पावले आहेत. तरीही त्यांना न्याय मिळाला नाही. अशाप्रकारे डॉ.ठाकरे यांनी राज्यातल्या खाजगी शाळेतील शिक्षण व्यवस्थेची दुरावस्था केसरकर यांच्याकडे अधोरेखित केली आहे.

नागपूर जिल्ह्यातील अनेक शाळांमधील हा प्रकार डॉ.ठाकरे यांनी शाळा आणि अधिकाऱ्यांच्या नावासहीत शालेय शिक्षणमंत्र्यांकडे मांडला आहे.हा प्रकार राज्यभर सुरू असून ही एक गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. त्यामुळे या बाबींचा गांभीर्यपूर्ण विचार होऊन विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यातील शैक्षणिक समन्वय उत्कृष्ट करण्याच्या हेतूने राज्यस्तरावर निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे डॉ.ठाकरे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. तर कायद्यात दुरुस्ती करण्यात यावी…

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे खाजगी शाळा कर्मचारी,नियम-शर्ती विषयीचा कायदा शाळा संचालकांच्या बाजूने असल्यामुळे शिक्षण विभागातील विविध अधिकाऱ्यांना हाताशी घेऊन शाळा संचालक मंडळाचे प्रमुख विरोध करणाऱ्या शिक्षकांवर खोटे आरोप लावून त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करतात. हा सर्व प्रकार होत असताना विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या उद्देशाला मोठ्या प्रमाणात पायदळी तुडवल्या जाते.

त्यामुळे डॉ.ठाकरे यांनी निवेदनाच्या माध्यमातून येणाऱ्या अधिवेशनामध्ये सभागृहात खाजगी शाळा आणि त्यांच्या अटी, शर्ती-नियमांमध्ये शाळा संचालकांसोबत शिक्षकांचे अधिकार कायम राहावे,त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात यावी,शाळा संचालकांच्या मनमानी कारभारामुळे शिक्षकांचे व विद्यार्थ्यांचे होत असलेले शोषण थांबविण्यासाठी शासन स्तरावर प्रभावी यंत्रणा राबवून धोरण तयार करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. शालेय संघटना, शिक्षक आमदार व शाळा संचालकांचा ‘ एकसुत्री गेम ‘

शिक्षण क्षेत्रात शालेय संघटना आणि शिक्षक आमदार हे मतांच्या हवाशापोटी शाळा संचालकाच्या बाजूने असतात.एखाद्या शिक्षकावर अन्याय झाला असेल तर अधिकारी शिक्षण मंत्र्यांना पत्र पाठवतात.मात्र अन्यायाच्या विरोधात लढा देण्यासाठी ते प्रत्यक्ष डेप्युटी डायरेक्टरपर्यंत जात नाहीत.कदाचित गेले तरी,मी ” पकडल्यासारखे करीन तू सापडल्यासारखे करशील ” अशाप्रकारची भावना ठेवून कार्यवाही करतात.

संचालक व शिक्षण क्षेत्रातील अधिकारी कागदावरची सुरू असलेली कारवाई वर्षानुवर्षे चालवता येऊ शकते या गोष्टीचा फायदा घेऊन शिक्षकांवर त्यांच्या जीवाशी खेळणारा अन्याय करीत आहेत.त्यामुळे खाजगी शाळा कर्मचारी,सेवा-शर्ती आणि नियमांच्या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती होणे आवश्यक असल्याचे डॉ.ठाकरे यांनी निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले आहे.

देशाच्या भविष्यासोबतच होतोय खेळ
आजचा विद्यार्थी हा देशाचा उद्याचा भविष्य आहे.हे भविष्य चांगले घडावे म्हणून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाच्या वतीने भरमसाठ प्रयत्न केले जात असताना राज्यातील काही खाजगी शाळांच्या या अश्या भोंगळ कारभारामुळे शिक्षण व्यवस्थेत मोठ्या खुरापती होत असून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक विकासाला जिथे तिथे पायदळी तुडविण्यात येत आहे.

यामुळे शिक्षकांचे मानसिक शोषण होत असून पर्यायाने विद्यार्थ्यांचेही मानसिक शोषण होत आहे.या प्रकारामुळे एकंदरीतच देशाच्या भविष्यासोबत खेळले जात आहे असे डॉ.ठाकरे यांनी निवेदनाद्वारे शालेय शिक्षण मंत्र्यांना सांगितले आहे. त्यामुळे शासनाने याबाबतीत आता धोरणात्मक बदल करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.शासनाने या आवश्यक धोरणात्मक बदल करून शिक्षकांचे हे असे होणारे शोषण थांबवावे अशी डॉ.ठाकरे यांची मागणी आहे.