केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांच्या समतुल्य उत्पादकता लिंक्ड बोनस देण्यास मान्यता दिली आहे. रेल्वेमधील उत्पादकता लिंक्ड बोनसमध्ये देशभर पसरलेल्या सर्व नॉन-राजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा (RPF/RPSF कर्मचारी वगळता) मंजूर करण्यात आला आहे.
काही दिवसांपूर्वी हा बोनस जाहीर करण्यात आला होता, मात्र बुधवारी मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. आता या नव्या निर्णयाचा फायदा सुमारे 12 लाख अराजपत्रित रेल्वे कर्मचाऱ्यांना होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर सरकारवर 1832 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
कॅबिनेट बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले की, सरकारने रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ७८ दिवसांचा बोनस जाहीर केला आहे. ते म्हणाले की 11.27 लाख रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 1,832 कोटी रुपयांचा उत्पादकता लिंक्ड बोनस दिला जाईल. रेल्वे कर्मचार्यांना 78 दिवसांसाठी PLB (Productivity-Linked Bonus) देण्यासाठी सुमारे रु. 1,832.09 कोटी खर्च होण्याचा अंदाज आहे. PLB भरण्यासाठी विहित केलेली पगार गणना मर्यादा 7,000 रुपये प्रति महिना आहे. सर्व पात्र रेल्वे कर्मचाऱ्यांना 78 दिवसांसाठी कमाल 17,951 रुपये दिले जातील.