गेल्या एक महिन्यापासून शिंदे-फडणवीस सरकार यांची सत्ता स्थापन होऊनही मंत्री मंडळ स्थापन व्हायला बराच उशीर होत आहे. सत्तास्थापनेचा तिढा सुटला मात्र मंत्री मंडळाचा तो कायम आहे. तो कधी सुटणार याची भावी मंत्री आतुरतेने वाट बघत आहे. शिवसेनेच्या त्या 9 बंडखोर मंत्र्यांनी आपल मंत्रीपद सोडून शिंदे गटात सामील झाले, गेल्या महिन्यापासून त्यांच्या खात्यातील अनेक निर्णय दोघेच घेत असल्याने त्यांनाही मंत्रिपद सोडल्याची कदाचित खंतही वाटत असेल मात्र आता नाईलाज असल्याने सर्व सोसावे लागत आहे. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दिल्लीवाऱ्या सुरूच आहेत. परंतु अजूनही यावर कोणताही ठाम निर्णय नाही.
तर ठाकरे विरुद्ध शिंदे यांच्यातील सत्तासंघर्षाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात होणारी महत्त्वाची सुनावणी आता ३ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील मंत्रिमंडळ विस्तार आणखी पुढे जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सत्ता सोडून आलेले मंत्री यांना पश्चाताप होतोय की काय अशी चर्चा आहे. यावर राज्याचे माजी बच्चू कडू यांनी एका वाहिनीला मुलाखतीत म्हटले होते, 40 गेले तरी सत्ता कायम राहणार आहे. खरच काही बंडखोर आमदार शिवसेनेकडे परत जाणार काय? यावर बरीच चर्चा होत आहे.
या मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना गृहमंत्रालयासारखी महत्त्वाची पदे देण्याबाबत पक्षातील एक मोठा गट बोलत आहे. मात्र, चर्चेनुसार गृहमंत्रालयाऐवजी अर्थमंत्रालयासारखी अन्य खाती देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे देण्याची चर्चा आहे. देवेंद्र फडणवीस यांना सत्तेतील किती वाटा मिळणार आणि सत्तेला लाथ मारून आलेल्यांना काय देणार? सूत्राच्या माहितीनुसार 65/35 चा फार्मुला ठरला असून 43 मंत्रीपदापैकी 15 मंत्रिपद शिंदे गटाला मिळू शकतात त्यात अगोदाच 9 मंत्री असल्याने आणि सोबत गेलेल्या आणखी काही मोठ्या नेत्यांना मंत्री व्हायचे आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्रिपदच द्यायचे नाही, असे दिल्लीतून बोलल्या जात असल्याचे सूत्राकडून समजते तर एकनाथ शिंदेंसोबत आलेल्या उद्धव सरकारमधील नऊ मंत्र्यांना नव्या सरकारमध्ये कसे सामावून घ्यायचे, हेही मोठे संकट आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, एकनाथ शिंदे यांच्यासह उद्धव सरकार पाडून नव्या सरकारमध्ये सामील झालेले तेच लोक आहेत ज्यांना मंत्री व्हायचे आहे. याशिवाय एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आलेल्या अनेक अपक्ष आमदारांचाही नव्या सरकारमध्ये मंत्री होण्याचा मानस आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते राज्यात भारतीय जनता पक्षाने सरकार स्थापन केले असले तरी अंतर्गत राजकारणाच्या वर्चस्वामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार लांबणीवर पडत आहे. त्याचबरोबर एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत असलेल्या आमदारांच्या समायोजनाची स्थिती स्पष्ट नसल्यामुळे विलंब होत आहे. काल लगबगीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दिल्लीहून औरंगाबाद येथील कार्यक्रमात हजर झाले. यावेळी पत्रकार परिषदेत त्यांना मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत छेडले असता, मंत्रिमंडळाचा विषय कशाला ? तो लवकरच होईल. आपण मराठवाड्याबद्दल बोला,असे सांगून शिंदे यांनी अधिक भाष्य करणे टाळले.
