रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने शेतकऱ्यांसाठी तारणमुक्त कर्ज मर्यादा 1.6 लाख रुपयांवरून 2 लाख रुपये केली आहे. हा निर्णय 1 जानेवारी 2025 पासून लागू होणार आहे. वाढत्या इनपुट खर्चाच्या दरम्यान लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. नवीन निर्देश देशभरातील बँकांना प्रति कर्जदार 2 लाख रुपयांपर्यंत कृषी आणि संबंधित गतीविधीसाठी कर्ज देण्यासाठी मार्जिनची आवश्यकता माफ करण्याचे निर्देश देते.
कृषी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, वाढता खर्च आणि शेतकऱ्यांसाठी कर्ज उपलब्धता सुधारण्याची गरज लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवेदनात म्हटले आहे की या उपायामुळे 86 टक्क्यांहून अधिक लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होईल. बँकांना मार्गदर्शक तत्त्वांची त्वरीत अंमलबजावणी करण्याचे आणि नवीन कर्ज तरतुदींबद्दल व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) कर्जाचा प्रवेश सुलभ होईल आणि सरकारच्या सुधारित व्याज सवलत योजनेला पूरक ठरेल, जी 4 टक्के प्रभावी व्याज दराने रु. 3 लाखांपर्यंत कर्ज प्रदान करते. या उपक्रमाकडे कृषी क्षेत्रातील आर्थिक समावेशकता वाढवण्यासाठी एक धोरणात्मक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कृषी कार्यात गुंतवणूक करण्यासाठी आणि त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आवश्यक आर्थिक लवचिकता उपलब्ध होईल.
किसानों को मिली बड़ी राहत#StockMarket https://t.co/zZt7y2nY42
— CNBC-AWAAZ (@CNBC_Awaaz) December 14, 2024
कृषी तज्ञ सरकार आणि मध्यवर्ती बँकेच्या या उपक्रमाला पत सर्वसमावेशकता वाढवण्याच्या आणि कृषी आर्थिक वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी आणि कृषी निविष्ठा खर्चावरील महागाईचा दबाव दूर करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानतात.
