शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश श्री. विजय आचलिया यांचे आश्वासन…
मंगळवार दि. ९ जुलै २०२४ रोजी शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मा. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश श्री. विजय आचलिया, प्राधिकरणाचे सन्माननिय सदस्य यांचे बरोबर टॅफनॅप, मुक्ता व सारती संघटनेचे प्रतिनिधि यांची बैठक झाली. ह्या बैठकीमध्ये शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे कामकाज भ्रष्टाचारमुक्त व पारदर्शक पद्धतीने पार पाडण्यासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली. संघटनेतर्फे प्राधिकरणाच्या कामकाजातील त्रुटी संबंधितांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या.
प्राधिकरणाच्या अडचणी व मर्यादा यांचीही महिती प्राधिकरणाच्या सदस्यांनी दिली. शैक्षणिक शुल्क निश्चित करीत असताना संस्थांकडून घेण्यात येणारे शपथपत्र, शैक्षणिक शुल्क निश्चितीसाठी प्राधिकरणातर्फे करणायात आलेले नियम, महिती अधिकार कायद्यातील तरतुदी या सर्वांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे यावर सर्व उपस्थितांचे एकमत झाले.
संस्थेने दिलेल्या शपथपत्रानुसार सन २०२४- २५ साठी ज्या संस्थांचे शिक्षण शुल्क ठरविण्यात आले आहे अशा संस्थाना तत्काळ शैक्षणिक शुल्क निर्धारणाचा पूर्ण प्रस्ताव सर्व प्रपत्रांसह संबंधित कॉलेजच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात यावा व ज्या संस्थांचे शुल्क अद्याप ठरविण्यात आलेले नाही अशा संस्थानी शुल्क निर्धारणाचा पूर्ण प्रस्ताव वेबसाईटवर उपलब्ध केल्याशिवाय त्यांचे शुल्क निर्धारण करण्यात येवू नये यासाठी कारवाई करण्याचे मान्य करण्यात आले.
शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे संस्थेतर्फे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये मान्यताप्राप्त कर्मचाऱ्यांच्या बाबत दिलेली महिती पडताळून पाहण्यासाठी सध्या ठोस यंत्रणा नाही. अपुऱ्या कर्मचारी संख्येमुळे ही पडताळणी करणे अवघड आहे. या साठी संघटनांतर्फे Controlling Authorities म्हणजे AICTE / DTE यांचेकडे पाठपुरावा करावा अशी सूचना करण्यात आली. प्राधिकरणातर्फे भविष्यात वापरण्यात येणाऱ्या अत्याधुनिक संगणक प्रणालीमध्ये ही महिती पडताळून पाहण्यासाठी योग्य ती तरतूद करण्यात येईल असे प्राधिकरणातर्फे सांगण्यात आले.
विद्यार्थी, पालक व सामान्य जनता यांच्या दृष्टीने माहिती शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर देण्यात येणारी माहिती ही अत्यंत महत्वाची असते. तथापी प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर बऱ्याच महत्वाच्या गोष्टींची माहिती उपलब्ध नाही अथवा दिलेली माहिती अपुरी आहे. या मध्ये तत्काळ सुधारणा करण्याचे आदेश देण्यात येतील असे सांगण्यात आले.
माहिती अधिकार कायदा कलम ४ (१) बीच्या तरतुदींनुसार शुल्क नियामक प्राधिकरणाने १७ अनिवार्य बाबींची माहिती त्यांच्या वेबसाइटवर प्रकाशित करणे अनिवार्य आहे. तथापी या १७ अनिवार्य बाबींपैकी एकाही अनिवार्य बाबींची माहिती शुल्क नियामक प्राधिकरणाच्या वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्यात आलेली नाही अत्यंत गंभीर आहे. ह्या बाबत त्वरित कारवाई करून ही त्रुटी दूर करण्यात येईल असे सांगण्यात आले.
संघटनेच्या प्रतिनिधीनतर्फे संस्थांकडून करण्यात आलेल्या गैरव्यवहारांचे पुरावे सादर करण्यात आले. ह्या बाबत वेगळी बैठक घेवून संघटनांतर्फे सादर करण्यात आलेल्या माहितीची सत्यता पडताळून संबंधित संस्था, प्राचार्य अथवा संस्थाचालक यांचेवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल असे आश्वासन प्राधिकरणाच्या प्रतिनिधींनी दिले.
भविष्यकाळात अशाच प्रकारे संघटनांचे प्रतिनिधि व शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे पदाधिकारी यांचे दरम्यान अशाच प्रकारे संवाद साधून प्राधिकरणाचे कामकाज पारदर्शक पद्धतीने पार पाडले जाईल या बाबत सर्व संबंधितांनी विश्वास व्यक्त केला. ह्या बैठकीसाठी टॅफनॅपचे सचिव प्रा. श्रीधर वैद्य, मुक्ता संघटनेचे महासचिव प्रा. डॉ. सुभाष आठवले, प्रा. राम यादव, प्रा. वाघमारे, प्रा. सचिन शिंदे, प्रा. शंतनू काळे व इतर प्रतिनिधि उपस्थित होते.
