मंत्रालयातुन त्रिमासीक मानधन निधी न देता वेळेवर मासीक मानधन निधी द्या…
अंगणवाडी सेविका प्रमाणे पोलीस पाटलांची निवृत्तीची वयोमर्यादा 65 वर्ष करा…
रामटेक – राजु कापसे
गृह विभाग व महसुल विभागाचा ग्रामस्तरावर अखेरचा महत्वाचा दुवा म्हणजे पोलीस पाटील होय. पोलीस पाटलांच्या मानधनवाढीचा निर्णय राज्य सरकारने मार्च महिन्यात
घेतला. या निर्णयामुळे पोलीस पाटलांचे साडेसहा हजार रुपये मानधन अपेक्षेप्रमाणे 15 हजार रुपये करण्यात आले. त्याची घोषणाही राज्य सरकारकडून करण्यात आली.
या पोलीस पाटलांच्या प्रलंबित मागण्याकरीता गेली दोन वर्षे हिवाळी अधिवेशनात भव्य मोर्चा, मुंबई येथे धरणे आंदोलन झाले. याची दखल घेत पोलीस पाटील यांची मानधन वाढ अपेक्षेप्रमाणे 15000 करण्यात आली. परंतु आता लवकरच शासनाने पोलीस पाटील यांच्या उर्वरित प्रलंबित मागण्या पोलीस पाटील यांची निवृत्तीची वयोमर्यादा 65 वर्ष करण्यात यावी. तसेच पोलीस पाटीलांना कर्तव्य बजावत असतांनी तस्करांकडुन, अवैध धंदे करणाऱ्या गावगुंडाकडुन, जोखीमीचे काम करत असतांना नेहमीच धोका असतो, अश्यावेळी कुटुंब आरोग्य विमा , अपघात विमा , जिवन विमा राज्य शासनाने लागु करावा.राज्य शासन निर्णय 2019 नुसार पोलीस पाटिल कल्याण निधीची स्थापणा करण्यात आली आहे.
त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.पोलीस पाटीलांच्या निवृत्तीनंतर किमान दहा लक्ष रुपये राज्य शासनाने द्यावी. तसेच ग्राम पोलीस अधिनियम 1967 मध्ये दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे पोलीस पाटीलांचे नुतनीकरण कायमचे बंद करण्यात यावे. अशीही मागणी महाराष्ट्र राज्य गावकामगार पोलीस पाटील संघाकडून करण्यात आलेली आहे. असे मत महाराष्ट्र राज्य गावकामगार पोलीस पाटील संघटनेचे नागपूर ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष रितेश दुरुगकर यांनी केलेली आहे.
शासन निर्णय निघून अडीच महिने लोटले. मात्र अद्यापही मार्च , एप्रील व मे महीन्याचे पोलीस पाटलांचे जुने व नवीन मानधन मिळाले नसल्याने पोलीस पाटील यांच्यात नाराजीचा सुर निर्माण झालेले आहे. गावातील शांतता व सुव्यवस्था अबादीत राहावी याकरीत पाटील सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असतात. इतकेच नव्हे तर गावातील सण, उत्सव शांततेत पार पडावे. आरोपींचा गुप्त मागोवा घेत त्यास पकडून देण्यास पोलिसांना मदत करणे, गावातील भांडण तंटे गावातच मिटवणे, पोलिसांना तपासकार्यात मदत करणे, महसूल आणि पोलिस खात्यास वेळोवेळी आवश्यक ती माहिती देणे, नैसर्गिक आपत्ती उद्भवल्यास शासनाला माहिती देणे व मदत करने त्याचप्रमाणे महसुल खात्याने दिलेल्या गौण खनिज चेकपोस्टवर आपली जिम्मेदारी बजावणे, व नुकतेच राज्य मागास आयोगाने खुला प्रवर्ग व मराठा आरक्षणाबाबत सर्व्हे केला.
त्यातही पोलीस पाटलांनी शासनाच्या निर्देशानुसार काम केले. त्याचेही मानधन अद्यापपावेतो मिळालेले नाही. अशी कामे करणारे गावातील महत्वाचे पद म्हणजे पोलिस पाटीलच आहे. कोरोना काळात गावात जिवाची पर्वा न करता कर्तव्य बजावले, निवडणूक काळात शासनालाह मदत करने अनेक गावात मतदार नोंदणी करिता पोलीस पाटील हे B. L. O चे काम पहात आहे. वाढती महागाई आणि गावपातळीवरील पोलीस पाटलांचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्यांमध्ये वाढ झाल्याने मानधन वाढ करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य गाव कामगार संघटनेनी केलेली होती. पोलीस पाटील यांच्या उल्लेखनीय कामाची दखल घेत राज्य सरकारने मार्च महिन्यात पोलीस पाटलांचे मानधन साडेसहा हजार रुपयांवरून 15 हजार रुपये केले.
या वाढीव मानधनाचा लाभ नागपूर जिल्ह्यातील 1311 मंजुर पदापैकी 1124 कार्यरत पोलीस पाटलांना मिळणार आहे. उर्वरित नागपूर जिल्ह्यातील पोलीस पाटलांचे रिक्त पदे राज्य शासनाने जिल्हाधिकारी मार्फत लवकरात लवकर भरावे अशीही संघटनेची मागणी असल्याचे मत जिल्हाध्यक्ष रितेश दुरुगकर यांनी केलेली आहे.
१)पोलीसपाटिल यांच्या उर्वरीत मागण्या लवकरात लवकर निकाली लावा.मंत्रालयातुन त्रिमासीक मानधन न देता ,वर्षे भराचा मानधन निधी पोलीस महासंचालक कार्यालयाला उपलब्ध करून देण्यात यावा. जेणेकरून पोलीसपाटील यांना वेळेवर व नियमित मासीक मानधन वितरीत करता येईल . रितेश दुरूगकर जिल्हाध्यक्ष महाराष्ट्र गावकामगार पोलीस पाटिल संघ
