न्युज डेस्क – बॉलीवूड अभिनेत्री आणि भारतीय जनता पार्टी (भाजप) हिमाचल प्रदेशातील मंडी लोकसभा मतदारसंघातील उमेदवार कंगना रणौतने अलीकडेच एका जाहीर सभेत दावा केला होता की महिला आरक्षण विधेयकामुळे मला भाजपचे तिकीट मिळाले आहे. BOOM हा दावा खोटा असल्याचे आढळले, कारण या विधेयकाची अद्याप अंमलबजावणी झाली नाही.
24 मार्च 2024 रोजी भाजपने हिमाचल प्रदेशातील मंडी लोकसभा मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी कंगना राणौतला पक्षाचा उमेदवार म्हणून घोषित केले होते. कंगनाने मायक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट X वर लिहिले होते की, “मी लोकसभा निवडणूक लढवण्याबाबत हायकमांडच्या निर्णयाचे पालन करते…यासोबतच त्यांनी लिहिले होते की, ते ‘पात्र कार्यकर्ता आणि विश्वासार्ह लोकसेवक’ बनण्यास उत्सुक आहेत.
यानंतर नुकतेच मंडी भागातील बलह गावात एका जाहीर सभेत कंगनाने महिला आरक्षण विधेयकामुळे भाजपला तिकीट मिळाल्याची चर्चा केली. ते म्हणाले, “महिलांना (लोकसभेत) 30 टक्के आरक्षण देणारे महिला आरक्षण विधेयक, आज मी या मंचावर उपस्थित राहण्याचे कारण आहे… त्याच (महिला आरक्षण विधेयक) मुळेच तुमची मुलगी मंडी या मंचावर उपस्थित आहे …”
BOOM ला हा दावा खोटा असल्याचे आढळले, कारण महिला आरक्षण विधेयक अद्याप लागू झालेले नाही आणि 2029 पर्यंत ते शक्य होणार नाही. महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ती वंदन कायदा म्हणूनही ओळखले जाते आणि त्याअंतर्गत लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमधील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे.
उल्लेखनीय आहे की हे विधेयक संसदेत पहिल्यांदा मांडल्यानंतर 27 वर्षांनी 20 सप्टेंबर 2023 रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. 22 सप्टेंबर रोजी हे विधेयक राज्यसभेने एकमताने मंजूर केले आणि 28 सप्टेंबर रोजी या विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमतीही मिळाली.
यानंतर, या विधेयकाने कायदा बनण्याच्या सर्व आवश्यकता पूर्ण केल्या होत्या, परंतु जनगणना आणि सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांसाठी देशभरातील जागांची संख्या तसेच मतदारसंघांच्या सीमारेषा निश्चित करणे समाविष्ट आहे. ही प्रक्रिया 2026 नंतर जाहीर होणाऱ्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित असेल.
म्हणजे हे विधेयक सीमांकन झाल्यानंतरच लागू होईल, जे जनगणनेची आकडेवारी जाहीर झाल्यानंतरच सुरू होईल. 20 सप्टेंबर 2023 रोजी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सांगितले होते की 2024 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकांनंतरच सीमांकन केले जाईल आणि महिला आरक्षण विधेयक 2029 पर्यंतच लागू केले जाईल.
(ही बातमी मूळत: BOOM ने प्रकाशित केली होती आणि महाव्हॉईस न्युज द्वारे अंतर्गत पुनर्प्रकाशित केली आहे.)
