Patanjali – पतंजली आयुर्वेदाच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. योगगुरू रामदेव आणि पतंजली आयुर्वेदाचे एमडी आचार्य बाळकृष्ण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. यावेळी न्यायालयाने दोघींना फटकारले आणि तुम्ही या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला हवे होते, असे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने रामदेव आणि पतंजलीचे एमडी आचार्य बाळकृष्ण यांना एका आठवड्यात शपथपत्र दाखल करण्याची शेवटची संधी दिली आहे. तसेच पुढील सुनावणी 10 एप्रिल रोजी घेण्याचे आदेश दिले. ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स (मैजिक रेमेडीज) कायदा जुना असल्याचे पतंजली एमडीच्या प्रतिज्ञापत्रात दिलेले विधानही न्यायालयाने फेटाळले.
Supreme Court begins hearing in the misleading advertisement case filed against the Patanjali Ayurveda
— ANI (@ANI) April 2, 2024
Yoga guru Baba Ramdev and Patanjali Ayurved's Managing Director Acharya Balkrishna are in the Supreme Court pursuant to the summons issued to them to appear in person in the… pic.twitter.com/6RMwQhzBPH
प्रत्येक ऑर्डरचा आदर केला पाहिजे
पतंजली आणि आचार्य बाळकृष्ण यांनी न्यायालयाच्या नोटीसला उत्तर दिले नाही आणि ही पूर्ण अवहेलना आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केवळ सर्वोच्च न्यायालयच नाही तर देशभरातील न्यायालयांनी दिलेल्या प्रत्येक आदेशाचा आदर केला पाहिजे. या प्रकरणी तुम्ही प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला हवे होते.
यावर योगगुरू रामदेव यांनी पतंजलीच्या औषधी उत्पादनांच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल कोर्टाची बिनशर्त माफी मागितली. त्यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की, दोघांनाही प्रत्यक्ष माफी मागायची होती आणि म्हणून आज ते न्यायालयात हजर झाले. त्याचवेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, जे घडले ते व्हायला नको होते.
पतंजलीने आपल्या याचिकेत जाहिरात प्रकरणात नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आणखी वेळ देण्याची मागणी केली आहे. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, काहीवेळा गोष्टी योग्य निर्णयापर्यंत नेणे आवश्यक असते.
खोट्या साक्षीचा खटलाही चालवला पाहिजे
रामदेव आणि बाळकृष्ण यांच्याविरुद्ध खोटी साक्ष खटलाही सुरू करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कारण प्रतिज्ञापत्रासोबत कागदपत्रे जोडण्यात आली होती, तर कागदपत्रे नंतर तयार करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. हे खोटे बोलण्याचे स्पष्ट प्रकरण आहे.
आम्ही तुमच्यासाठी दरवाजे बंद करत नाही, तर आम्ही आतापर्यंत जे पाहिले तेच सांगत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाने रामदेव आणि बाळकृष्ण यांना आठवडाभरात नवीन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची संधी दिली आहे.
पतंजलीने बिनशर्त माफी मागितली होती
तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने अवमान नोटीसला उत्तर न दिल्याने बाबा रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांना २ एप्रिल रोजी वैयक्तिकरित्या न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले होते. पतंजली आणि आचार्य बाळकृष्ण यांनी न्यायालयाच्या नोटीसला उत्तर न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने तीव्र आक्षेप व्यक्त केला होता आणि त्यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई का सुरू करू नये, अशी नोटीस बजावली होती. यानंतर पतंजली आणि आचार्य बाळकृष्ण यांनी शपथपत्र देऊन माफी मागितली.
पतंजली आयुर्वेदाचे एमडी आचार्य बाळकृष्ण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून बिनशर्त माफी मागितली होती. प्रतिज्ञापत्रात आचार्य बाळकृष्ण यांनी भविष्यात अशा जाहिराती प्रसिद्ध होणार नाहीत याची काळजी घेऊ असे म्हटले होते. देशातील नागरिकांना आयुर्वेदिक उत्पादनांचा वापर करून निरोगी जीवन जगण्यासाठी प्रेरित करणे हाच आपला हेतू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये इशारा दिला होता
इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे (IMA) वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया यांनी याचिकेत म्हटले होते की पतंजलीने असा दावा केला होता की योगामुळे दमा आणि मधुमेह ‘पूर्णपणे बरा’ होऊ शकतो. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींबाबत सल्लामसलत आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचे आदेश केंद्राला दिले होते.
खंडपीठाने पतंजली आयुर्वेद आणि तिच्या अधिकाऱ्यांना इतर औषध प्रणालींबद्दल माध्यमांमध्ये (प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक दोन्ही) काहीही चुकीचे बोलण्यापासून सावध केले होते. कंपनीने यापूर्वी न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्रात तसे न करण्याचे सांगितले होते. गेल्या वर्षी 21 नोव्हेंबर रोजी कंपनीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की यापुढे कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही.
कंपनीच्या वतीने प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की पतंजली उत्पादनांच्या औषधी प्रभावाचा दावा करणारे कोणतेही अनौपचारिक विधान किंवा कोणत्याही फार्मास्युटिकल प्रणालीविरूद्ध कोणतेही विधान किंवा जाहिरात जारी केली जाणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (IMA) याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे ज्यामध्ये रामदेव यांच्यावर लसीकरण मोहीम आणि आधुनिक औषधांना बदनाम करण्यासाठी मोहीम चालवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
काय आहे आयएमएचा आरोप?
आयएमएचा आरोप आहे की पतंजलीने कोविड-19 लसीकरणाविरोधात बदनामीकारक मोहीम चालवली होती. त्यावर न्यायालयाने पतंजली आयुर्वेदाच्या खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती तात्काळ थांबवाव्यात, असा इशारा दिला होता. विशिष्ट आजारांवर उपचार केल्याचा खोटा दावा करणाऱ्या प्रत्येक उत्पादनाला एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती.
कोविड-19 महामारीच्या काळात ॲलोपॅथिक फार्मास्युटिकल्सवरील वादग्रस्त टिप्पण्यांबद्दल आयएमएने दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्यांचा सामना करणाऱ्या रामदेव यांनी ही प्रकरणे रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाने केंद्र आणि आयएमएला नोटीस बजावली आणि पुढील सुनावणीची तारीख 15 मार्च निश्चित केली. रामदेव यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 188, 269 आणि 504 अंतर्गत सोशल मीडियावर वैद्यकीय बंधूंनी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांची दिशाभूल करणारी माहिती पसरवल्याबद्दल गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
