ही बाब खासदार प्रफुलभाई पटेल यांच्या निदर्शनास माजी आमदार राजेंद्र जैन यांनी आणून दिली होती…
गोंदिया – राजेशकुमार तायवाडे
डीबीटी तत्वावर व्याजाची रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करण्याचे ठरविल्याने सहकारी विभागाने ६ टक्के व्याजासह पीक कर्जाची वसूली करावी, असे फर्मान काढले होते. मात्र हे आदेश शेतकर्‍यांना आर्थिक डबघाईस आणण्यासारखे असल्याने सर्वत्र रोष व्यक्त केला जात होता.
सदर व्याजासह वसुलीचे आदेश मागे घेण्यात यावे, यासाठी सर्व स्तरावरून मागणी करण्यात आली. दरम्यान नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून व जनप्रतिनिधी यांच्या कडून प्राप्त निवेदनांचा माजी आमदार राजेंद्र जैन यांनी सज्ञान घेत हि बाब खासदार प्रफुलभाई पटेल यांच्या लक्षात आणुन दिली.
शेतकर्‍यांचा रोष लक्षात घेता याचा पाठपुरावा करण्यात आला, परिणामी सहकारी आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था कार्यालयाने कर्जाची परतफेड व्याजासह वसून न करता फक्त कर्जाची मुद्दल रक्कम मुदतीच्या आत वसूल करावी, असे सुचना केल्या आहेत. यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे.
शेतकर्‍यांना देण्यात येणारा बिन व्याजी कर्जावरील केंद्र व राज्य शासनाकडून बँकांना ३-३ टक्के या प्रमाणे व्याज दिला जातो. मात्र केंद्र शासनाने व्याजाची रक्कम डीबीटी तत्वावर शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे सहकारी आयुक्तांने ३१ मार्चपुर्वी पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकर्‍यांकडून ६ टक्के व्याज आकारून वसूली करावी, अशा सुचना दिल्या होता.
सहकार आयुक्ताच्या या आदेशाने बळीराजा चांगलाच हतबल झाला. आधीच विविध कारणाने आर्थिक बाबीत हवालदिल झालेल्या शेतकर्‍यांपुढे व्याजासह कर्जाची परतफेड कशी करावी, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. दरम्यान जनप्रतिनिधी, सहकारी संस्था व विविध पक्षांच्या पुढार्‍यांकडून व्याजासह कर्ज वसुलीचा निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.
यामुळे सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था पुणे कार्यालयाकडून सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७, ९ अ मधील अधिकाराचा वापर करून शेतकर्‍यांना देण्यात आलेला पीक कर्जाची परतफेड त्यावर आकारण्यात आलेल्या ६ टक्के व्याजाची रक्कम वजा करून फक्त मुद्दल कर्ज रक्कमेची वसुली करावी, असा सुचना दिल्या आहेत.
तसेच शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर व्याज अनुदानाचा आगावू लाभ देण्यात यावा व पुढील पीक कर्जासाठी पात्र ठरविण्यात यावे, असे निर्गमित परिपत्रकाच्या माध्यमातून सर्व बँकांना सुचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे.
खासदार प्रफुलभाई पटेल यांच्यासह माजी आमदार जैन यांच्या पाठपुराव्याला यश….
६ टक्के व्याजासह पीक कर्ज वसूल करण्याचा निर्णय शेतकर्‍यांसाठी निराशाजनक आहे. विविध कारणाने आर्थिक डबघाईस आलेल्या शेतकर्‍यांना हा निर्णय अधिक आर्थिक अडचणीत आणणारा आहे, अशी वैâफियत गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष माजी आमदार राजेंद्र जैन यांनी खासदार प्रफुलभाई पटेल यांच्या माध्यमातून सहकार आयुक्ताकडे मांडली.
दरम्यान आयुक्तांनी या पाठपुराव्याची दखल घेत आज सकाळी तातडीने व्हर्च्युअल मिटिंग आयोजित करून सर्व बँकांच्या व्यवस्थापक व सहकार विभागाच्या अधिकार्‍यांकडून आढावा घेतला. ही बाब सहकारी मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. दरम्यान कसलाही वेळ न गमावता, अवघ्या ८ तासात सहकार मंत्रालयाने व्याजासह कर्ज वसुलीच्या निर्णयाला शिथिलता दिली. यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा मिळाला आहे.
खासदार प्रफुल पटेल यांच्यासह माजी आमदार राजेंद्र जैन यांनी केलेल्या शर्थीच्या प्रयत्नाला यश आले आहे. आता मुद्दलच भरावी लागणार असल्याने भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार, खासदार प्रफुलभाई पटेल यांचे आभार मानले आहे.
