UCC Bill : युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (UCC) लागू झाल्यानंतर, उत्तराखंडमध्ये राहणाऱ्या किंवा लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याची योजना असलेल्या लोकांना जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे नोंदणी करावी लागेल. त्याच वेळी, 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या लोकांसाठी पालकांची संमती आवश्यक असेल जे एकत्र राहू इच्छितात. अशा संबंधांची अनिवार्य नोंदणी अशा व्यक्तींना लागू होईल जे “उत्तराखंडचे कोणतेही रहिवासी आहेत… जे राज्याबाहेर लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये आहेत.”
“नैतिकतेच्या विरुद्ध” असलेल्या प्रकरणांमध्ये लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी केली जाणार नाही, असा प्रस्तावही या विधेयकात आहे. जर एक जोडीदार विवाहित असेल किंवा दुसऱ्या नात्यात असेल, जर एक भागीदार अल्पवयीन असेल आणि जर एखाद्या भागीदाराची संमती “जबरदस्ती, फसवणूक” किंवा चुकीची माहिती देऊन (ओळखीच्या संबंधात) मिळवली असेल तर नोंदणी केली जाणार नाही.
संबंधांच्या वैधतेची “तपासणी” केली जाईल
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, लिव्ह-इन नातेसंबंधांच्या नोंदणीसाठी एक वेबसाइट तयार केली जात आहे, जी जिल्हा निबंधकांसोबत सत्यापित केली जाईल, जे त्याची वैधता स्थापित करण्यासाठी संबंध “सत्यापित” करतील. हे करण्यासाठी, तो एक किंवा दोन्ही भागीदारांना किंवा इतर कोणाला भेटण्यासाठी कॉल करू शकतो. यानंतर जिल्हा निबंधक हे ठरवतील की जोडप्याला लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहू द्यावे की नाही.
“जर रजिस्ट्रारने एखाद्या जोडप्याला लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्याची परवानगी दिली नाही, तर त्याला त्याचे कारण लेखी स्पष्ट करावे लागेल.”
लिव्ह-इन रिलेशनशिप ‘समाप्त’ करणे सोपे नाही
नोंदणीकृत लिव्ह-इन नातेसंबंध ‘समाप्त’ करणे सोपे नाही. यासाठी “निर्धारित प्रारूप” लेखी निवेदन दाखल करावे लागेल. संबंध संपुष्टात आणण्याची कारणे “चुकीची” किंवा “संशयास्पद” असल्याचे निबंधकांना आढळल्यास, त्यामुळे पोलिस तपासही होऊ शकतो. 21 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पालकांना किंवा पालकांनाही याची माहिती दिली जाईल.
6 महिने तुरुंगवास आणि 25 हजार रुपये दंड
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यासाठी दिलेली चुकीची माहिती देखील जोडप्यांना अडचणीत आणू शकते. खोटी माहिती दिल्यास, त्या व्यक्तीला तीन महिन्यांचा तुरुंगवास, 25,000 रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. लिव्ह-इन रिलेशनशिपची नोंदणी करण्यात अयशस्वी झाल्यास कमाल सहा महिने तुरुंगवास, ₹ 25,000 दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. नोंदणीमध्ये एक महिन्यापेक्षा कमी उशीर झाल्यास तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास, ₹ 10,000 दंड किंवा दोन्हीही होऊ शकतात.
Under Uttarakhand's proposed UCC, live-in partners should register themselves with the competent authority within a month of starting a live-in relationship; otherwise, they may face imprisonment of up to six months, a fine of Rs 25,000, or both.
— THE SKIN DOCTOR (@theskindoctor13) February 6, 2024
And if a man deserts a woman…
लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये जन्मलेली मुले वैध असतील
मंगळवारी सकाळी उत्तराखंड विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या युनिफॉर्म सिव्हिल कोडमधील लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधील इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांपैकी एक म्हणजे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून जन्मलेल्या मुलांना कायदेशीर मान्यता मिळेल म्हणजेच ते “जोडप्याची कायदेशीर मुले” असतील.
याचा अर्थ असा आहे की “लिव्ह-इन रिलेशनशिप दरम्यान जन्मलेल्या सर्व मुलांना लग्नानंतर जन्मलेल्या मुलांसारखेच हक्क मिळतील.जे लग्नानंतर जन्मलेल्या मुलांना मिळतात. कोणत्याही मुलाला ‘नाजायज’ म्हणून परिभाषित केले जाणार नाही.
शिवाय, “सर्व मुलांना वारसा (पालकांच्या मालमत्तेसह) समान हक्क असतील. मुलगा असो वा मुलगी, दोघांनाही समान हक्क मिळणार आहेत. UCC मसुद्यात असेही म्हटले आहे की तिच्या लिव्ह-इन पार्टनरने सोडलेली महिला देखभालीसाठी दावा करू शकते.
