Bharat Aata : देशात खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमती आणि सणासुदीच्या काळात भारत सरकारने एक पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती सुनिश्चित करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या प्रक्रियेअंतर्गत सरकारचे सर्वात मोठे लक्ष पिठावर आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सरकार आता अनुदानित गव्हाचे पीठ 27.50 रुपये प्रति किलो दराने विकणार आहे.
हे पीठ कुठे मिळेल?
भारत आत्ता हे पीठ नाफेड (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Limited) आणि NAFED यांसारख्या सहकारी संस्थांमार्फत विकणार आहे. लोकसंख्येच्या मोठ्या वर्गाला याचा लाभ मिळावा, हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. तसेच, महागाईचा सामना करण्यासाठी सरकारने पिठाची किंमत 29.5 रुपयांवरून 27.5 रुपये प्रतिकिलो केली आहे.
गहू आणि तांदूळ खुल्या बाजारात विक्री योजना
ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) अंतर्गत, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) सरकारी पूलमधून गहू आणि तांदूळ मोठ्या प्रमाणात खरेदीदार जसे की पीठ गिरणी आणि छोटे व्यापारी यांना विकते. ही साप्ताहिक ई-लिलाव प्रणाली या वस्तूंचा स्थिर पुरवठा सुनिश्चित करून किरकोळ किमती नियंत्रित करण्यात मदत करते. FCI ने ई-लिलावाच्या 19 व्या फेरीत 2.87 लाख मेट्रिक टन गहू 2,389 बोलीदारांना विकला आहे.
मोफत अन्न कार्यक्रमाचा विस्तार
वृत्तानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच सरकारच्या मोफत अन्नधान्य कार्यक्रमाला पाच वर्षांनी मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली होती. धान्याच्या वाढत्या किमतीपासून 80 कोटी लोकांना वाचवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. तथापि, हा विस्तार कार्यक्रम टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारी खर्चात वाढ आणि शेतकऱ्यांकडून गहू आणि तांदूळ खरेदी करणे आवश्यक आहे.
सरकारी खर्च आणि निर्यातीवर परिणाम
मोफत धान्य कार्यक्रमावर सरकारला वर्षाला सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांचा खर्च होण्याचा अंदाज आहे. तसेच, भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा गहू आणि तांदूळ उत्पादक देश आहे. भारतात यापूर्वीच धान्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. देशांतर्गत किमती स्थिर करणे आणि लोकसंख्येसाठी आवश्यक अन्नपदार्थांचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करणे हे या उपायांचे उद्दिष्ट आहे.
माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, श्री पीयूष गोयल जी 6 नवंबर को "भारत आटा" लॉन्च करेंगे। NAFED की यह पहल सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के भारत सरकार के उद्देश्य को पूरा करती है। साथ ही किफायती, पौष्टिक भोजन विकल्पों को बढ़ावा देने की उनकी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित… pic.twitter.com/u23Exmuaz4
— NAFED India (@nafedindia) November 6, 2023
