आकोट – संजय आठवले
लाच प्रतिबंधक विभागाने अटक केलेल्या तेल्हारा बाजार समिती सभापती व उपसभापतींची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर त्यांना आकोट जिल्हा व सत्र न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली असून उद्या २८ सप्टेंबर रोजी त्या दोघांनाही जमीन मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान या प्रकरणातील घटनाक्रमाच्या माहितीकरिता आकोट न्यायालय परिसरात गोळा झालेल्या तेल्हारा व हिवरखेड येथील ग्रामस्थांमध्ये राजकीय षडयंत्रामुळे ही अटक झाल्याची चर्चा होती.
येथे उल्लेखनीय आहे की दिनांक २५ सप्टेंबर रोजी तेल्हारा बाजार समिती सभापती सुनील इंगळे व उपसभापती प्रदीप ढोले या दोघांना लाच घेताना लाच प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ अटक केली होती. २७ सप्टेंबर पर्यंत या दोघांना पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती.
तो कालावधी संपल्यानंतर त्यांना पुन्हा न्यायालयात हजर केले असता, त्या दोघांनाही आकोट न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडीत पाठविले आहे. परंतु दिनांक सप्टेंबर २८ सप्टेंबर रोजी दोघांनाही जमीन मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
या घटनाक्रमा दरम्यान या प्रकरणाची माहिती घेण्याकरिता तेल्हारा व हिवरखेड येथून बरेच लोक न्यायालय परिसरात उपस्थित झाले होते. या कार्यवाहीमध्ये राजकीय षडयंत्र असल्याचे त्यांच्या चर्चेतून प्रकट होत होते. या चर्चेनुसार हमालाना दिला जाणारा निधी बाजार समितीला अद्याप प्राप्त आहे. त्यामुळे तो देण्याकरिता लाच मागणीचा प्रश्नच येत नाही.
त्यावर आरोपींकडून हस्तगत केलेले एक लक्ष रुपये आरोपीकडे कुठून आले? या प्रश्नाचे उत्तर असे देण्यात आले कि, तक्रारदार गौरव धुळे हा हमाल कंत्राटदार आहे. प्रत्येक कंत्राटदारास हमालांना रोजच्या रोज मजुरी द्यावी लागते. एखाद्यावेळी कंत्राटदाराकडे मजुरी चुकविण्याइतकी रक्कम नसते. तेव्हा कंत्राटदार एक-दोन दिवसाकरिता उसनवारीने पैसे नेतो. नंतर ते परतही करतो.
असा व्यवहार बाजार समिती मध्ये यापूर्वीही होत होता. परंतु बाजार समितीमध्ये तेव्हा सत्ताधारी वेगळे होते. आता वेगळे आहेत. त्यातच विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधी पॅनल कडून तक्रारदार गौरव धुळे हा निवडणूक लढवून पराभूत झाला होता. त्यातच काहीच दिवसांपूर्वी तेल्हारा बाजार समितीमध्ये एका सभेत सत्ताधारी व विरोधक यांचेत वाद निर्माण झाला होता.
तो पराभव आणि त्या वादातून उसनवारीचा हा व्यवहार लाच मागणी असल्याचे दर्शविण्यात आला. आणि उसनवारीचे पैसे लाच म्हणून आरोपींना देण्यात आले.
प्रकरणातील आरोपींच्या समर्थकांचे असे म्हणणे असले तरी, या प्रकरणात अजून बराच तपास होणे बाकी आहे. त्यामुळे पूर्ण तपासाअंती यातील सत्य बाहेर येईल.
यादरम्यान या कारवाईमुळे सभापती व उपसभापती यांची पदे जाणार कि राहणार? हा प्रश्न सर्वांनाच पडला होता. त्या संदर्भात कायदे तज्ज्ञांची चर्चा केली असता ह्या प्रकरणात न्यायालय आपला निकाल देत नाही, तोवर ते दोघेही आपले पदावर कायम राहू शकतात अशी माहिती मिळाली.
याप्रकरणी सरकार पक्षातर्फे विधीज्ञ जी. एल. इंगोले यांनी आणि त्यांचे सहकारी म्हणून विधीज्ञ राजेश पवार यांनी बाजू मांडली. तर आरोपीतर्फे विधीज्ञ सत्यनारायण जोशी व विधीज्ञ विलास जवंजाळ यांनी बाजू मांडली. यापूर्वी सरकारी विधीज्ञ जी. एल. इंगोले यांनी केलेल्या जोरदार युक्तिवादामुळे आरोपींना दोन दिवस पोलीस कोठडी मिळाली असल्याची सर्वत्र चर्चा होती.
