ADR Report : 2020-21 आणि 2021-22 या आर्थिक वर्षांमध्ये, कोरोना महामारीमुळे लॉकडाऊननंतर रोजगार गमावल्यामुळे किंवा पगार कपातीमुळे लोकांच्या उत्पन्नात घट झाली असली तरीही. मात्र याच काळात देशातील 8 प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांच्या संपत्तीत मोठी वाढ झाली आहे. 2020-21 मध्ये, या 8 राजकीय पक्षांची मालमत्ता 7297.618 कोटी रुपये होती, जी पुढील वर्ष 2021-22 मध्ये 8829.158 कोटी रुपये झाली. म्हणजे अवघ्या एका वर्षात या पक्षांच्या संपत्तीत सुमारे 21टक्क्यांनी वाढ झाली.
एडीआरने केला अहवाल प्रसिद्ध
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या निवडणूक सुधारणांवर काम करणाऱ्या संस्थेने ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. ADR ने 2020-21 आणि 2021-22 दरम्यान 8 राष्ट्रीय राजकीय पक्षांच्या मालमत्ता आणि दायित्वांचे पुनरावलोकन करणारा आपला अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या 8 राजकीय पक्षांमध्ये भाजप, काँग्रेस, NCP, BSP, CPI, CPIM, TMC आणि NPEP यांचा समावेश आहे.
भाजप सर्वात श्रीमंत पक्ष
एडीआरने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की 2020-21 मध्ये, भाजपने 4990.195 कोटी रुपयांची एकूण मालमत्ता घोषित केली होती, जी 2021-22 मध्ये एका वर्षानंतर 21.7 टक्क्यांनी वाढून 6046.81 कोटी रुपयांवर पोहोचली. ऑल इंडिया नॅशनल काँग्रेसने 2020-21 मध्ये 691.11 कोटी रुपयांची संपत्ती घोषित केली होती, जी 2021-22 मध्ये 16.58 टक्क्यांनी वाढून 805.68 कोटी रुपयांवर गेली आहे.
बसपाच्या संपत्तीत घट
एडीआरच्या अहवालानुसार, बहुजन समाज पक्ष हा एकमेव राष्ट्रीय पक्ष आहे ज्यांच्या संपत्तीत या काळात घट झाली आहे. BSP ची एकूण मालमत्ता 2020-21 मध्ये 732.79 कोटी रुपये होती, जी 2021-22 मध्ये कमी होऊन 690.71 कोटी रुपये झाली. पश्चिम टीएमसीची मालमत्ता 2020-21 मध्ये 182.001 कोटी रुपये होती, जी 2021-22 मध्ये 151.70 टक्क्यांनी वाढून 458.10 कोटी रुपये झाली. सर्वात वेगवान उडी फक्त टीएमसीच्या मालमत्तेत दिसून आली आहे.
एडीआरने अहवालात या राष्ट्रीय पक्षांच्या दायित्वांचाही उल्लेख केला आहे. अहवालानुसार, या सर्व 8 पक्षांवर 2020-21 मध्ये 103.555 कोटी रुपयांची देण होत, ज्यामध्ये काँग्रेसकडे सर्वाधिक 71.58 कोटी रुपये होते. सीपीएमवर 16.109 कोटी रुपये थकबाकी होते. 2021-22 मध्ये काँग्रेसचे दायित्व 41.95 कोटी रुपयांवर आले, तर सीपीएमचे दायित्व 12.21 कोटी रुपयांवर आले. भाजपकडे 5.17 कोटी रुपयांची थकबाकी होती. म्हणजे एका वर्षात काँग्रेसचे दायित्व 29.63 कोटींनी कमी झाले. त्यामुळे भाजपच्या दायित्वात 6.035 कोटी रुपयांची, सीपीएमची 3.899 कोटी रुपयांची आणि टीएमसीची 1.306 कोटी रुपयांची घट झाली आहे. एडीआरने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की ICAI मार्गदर्शक तत्त्वे असूनही, राजकीय पक्ष ज्या वित्तीय संस्था, बँका किंवा एजन्सीजकडून कर्ज घेतले त्यांची नावे उघड करत नाहीत.
