न्यूज डेस्क – केंद्र सरकारने शुक्रवारी तीन नवीन विधेयके सादर केली. ब्रिटीश काळातील आयपीसी, सीआरपीसी आणि भारतीय पुरावा कायदा या तीन कायद्यांची जागा घेणे हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सरकारने भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरी संहिता, 2023, भारतीय पुरावा विधेयक, 2023 हे तीन कायदे सादर केले. सध्या ते फेरविचारासाठी स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले आहेत. त्यांच्यामार्फत देशद्रोहाचा कायदा रद्द केला जाईल. मॉब लिंचिंग प्रकरणात फाशीची शिक्षा दिली जाईल.
या तीन कायद्यांच्या कलमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. त्यांच्या माध्यमातून किती बदल होणार हे सोप्या भाषेत समजून घेऊया…
प्रक्षोभक भाषण: द्वेषयुक्त भाषण आणि धार्मिक प्रक्षोभक भाषणांना गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. अशी भाषणे देणाऱ्यांना तीन वर्षांच्या कारावासासह दंडही ठोठावण्यात येणार आहे. कोणत्याही धर्माच्या किंवा वर्गाविरुद्ध बोलल्यास ५ वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.
गँगरेप: गँगरेपच्या प्रकरणांमध्ये दोषींना 20 वर्षे किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. 18 वर्षांखालील मुलींसोबत अशी घटना घडल्यास दोषीला फाशीची शिक्षा दिली जाईल.
मॉब लिंचिंग: जर समूहातील 5 किंवा त्याहून अधिक लोकांनी कोणत्याही समुदाय, जात, लिंग, भाषा किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीच्या आधारावर एखाद्याची हत्या केली, तर गटातील प्रत्येक सदस्याला मृत्युदंड किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. किमान 7 वर्षांची शिक्षा आणि दंडही होऊ शकतो.
फरारी गुन्हेगार: फरारी गुन्हेगारांच्या देशात त्यांच्या अनुपस्थितीतही खटला सुरू राहील. खटल्यांची सुनावणी सुरू राहणार असून त्याला शिक्षा होणार आहे.
फाशीच्या शिक्षेची जन्मठेपेत रूपांतर होणार : नव्या विधेयकात फाशीच्या शिक्षेबाबत नवे मुद्दे जोडण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, दोषींची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली जाऊ शकते, परंतु गुन्हेगारांना कोणत्याही किंमतीत सोडले जाणार नाही.
मालमत्ता अटॅचमेंट : नव्या विधेयकात मालमत्ता अटॅचमेंटबाबतही काही मुद्दे जोडण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, एखाद्या दोषीची मालमत्ता जप्त करायची असेल, तर त्यासाठीचा आदेश न्यायालय देईल, पोलीस अधिकारी नाही.
न्यायालये होणार ऑनलाइन : देशातील सर्व न्यायालये 2027 पर्यंत ऑनलाइन होतील जेणेकरून खटल्यांची माहिती एका क्लिकवर मिळू शकेल आणि त्याची स्थिती ऑनलाइन समजू शकेल.
अटक केल्यावर कुटुंबीयांना कळवणे बंधनकारक : आरोपी किंवा अन्य व्यक्तीला कोणत्याही प्रकरणात अटक झाल्यास त्याची माहिती त्या आरोपींचा घरच्यांना पोलिसांना तातडीने द्यावी लागेल. 180 दिवसांच्या आत तपास पूर्ण करून चाचणीसाठी पाठवावा लागेल.
१२० दिवसांत होणार निकाल : पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध खटला चालवल्यास सरकारला १२० दिवसांत याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. सोप्या भाषेत समजले तर आता खटले निकाली निघण्याच्या प्रक्रियेला वेग येईल.
महिनाभरात निर्णय : कोणत्याही प्रकरणात वादविवाद पूर्ण झाले असल्यास, न्यायालयाला महिनाभरात निर्णय द्यावा लागेल. निर्णयानंतर 7 दिवसांच्या आत ते ऑनलाइनही उपलब्ध करून दिले जाईल.
९० दिवसांत आरोपपत्र : गंभीर गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांना ९० दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करावे लागेल. मात्र, न्यायालयाकडून मंजुरी घेतल्यानंतर त्यांना आणखी ९० दिवसांची मुदत दिली जाऊ शकते.
पीडितेच्या वक्तव्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य : लैंगिक हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांमध्ये पीडितेच्या वक्तव्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य असेल.
गुन्ह्याच्या ठिकाणी फॉरेन्सिक टीम अनिवार्य: ज्या गुन्ह्यांमध्ये 7 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त शिक्षेची तरतूद आहे, अशा गुन्ह्यांसाठी फॉरेन्सिक टीमला घटनास्थळी पोहोचणे बंधनकारक असेल.
अटक न करता नमुने घेतले जातील : कोणत्याही प्रकरणात अटक न झाल्यास दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर आरोपीकडून स्वाक्षरी, हस्ताक्षर, आवाज, बोटांचे ठसे असे नमुने घेता येतील, असे विधेयकात सांगण्यात आले आहे.
दया याचिका: नवीन विधेयकानुसार, फाशीची शिक्षा झाल्यास, दोषीला निर्धारित वेळेत राज्यपालांकडे दयेचा अर्ज करण्याची परवानगी असेल. येथून मंजुरी न मिळाल्यास 60 दिवसांत राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज पाठवला जाऊ शकतो.
हातकड्यांचा वापर: एखाद्या व्यक्तीला अटक करताना पोलीस अधिकाऱ्याला हातकडी वापरण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. जर तो सवयीचा गुन्हेगार असेल, कोठडीतून पळून गेला असेल, दहशतवादी असेल, ड्रग्ज, बेकायदेशीर शस्त्रे किंवा बलात्काराशी संबंधित असेल तर त्याला परवानगी दिली जाईल.
14 दिवसांच्या आत तपास: 3-7 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये, प्रथमदर्शनी प्रकरण आहे की नाही हे तपासण्यासाठी पोलीस अधिकारी 14 दिवसांच्या आत प्राथमिक चौकशी करेल.
कम्युनिकेशन डिव्हाईस बनेल पुरावा : नवीन बदलानुसार कम्युनिकेशन डिव्हाईस पुरावा म्हणून सादर करता येईल.
गुन्हेगाराचे ब्लॅक बुक होणार डिजिटल : अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आणि पत्ता आणि गुन्ह्याचे स्वरूप प्रत्येक पोलीस ठाणे आणि जिल्ह्यातील पदनिर्देशित अधिकाऱ्याकडून ठेवले जाईल. प्रत्येक पोलीस ठाणे आणि जिल्हा मुख्यालयात डिजिटल मोड स्टोअर असेल.
तंत्रज्ञानाचा वापर वाढेल: विधेयकात असे नमूद केले आहे की चाचणी, अपील कार्यवाही, सार्वजनिक सेवक आणि पोलिस अधिकाऱ्यांसह स्टेटमेंटचे रेकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केले जाऊ शकते. समन्स, वॉरंट, कागदपत्रे, पोलिस अहवाल, पुराव्याचे स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात करता येते.
