जळगाव जिल्ह्यात मागील १५ दिवसापासून शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात पेरणी केलेल्या कापूस, सोयाबीन, उडीद, मूग इ. पिकांमध्ये रासायनिक खते टाकल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.
या तक्रारींची तात्काळ दखल घेत ग्रामविकास आणि पंचायत राज, पर्यटनमंत्री गिरीश महाजन यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना तपासणीच्या सूचना दिल्या होत्या. या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी जळगाव तालुक्यातील वडली येथे कृषी केंद्रास भेट देऊन सदरील रासायनिक खतांची विक्री बंदची नोटीस देऊन खताचे नमुने संकलित करण्याचे आदेश दिले व शेतकऱ्यांसमवेत चर्चा केली.
पाचोरा तालुक्यातील कुऱ्हाड या गावात प्रत्यक्ष शेताच्या बांधावर जाऊन रासायनिक खताच्या वापरामुळे झालेल्या कापूस पिकाच्या नुकसानीची पाहणी करून तात्काळ नुकसानीचे पंचनामे प्रथम प्राधान्याने पूर्ण करण्याच्या सूचना यंत्रणेला दिल्या.
कोणतीही कंपनी अथवा विक्रेता शेतकऱ्यांची फसवणूक करताना आढळल्यास अशा सर्व संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना कृषी विभागास दिल्या असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
यावेळी मंत्री गिरीश महाजन यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे शेतकऱ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. नुकसानग्रस्त शेतीचे सरसकट पंचनामे करून अहवाल २४ तासात दाखल करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना केल्या आहेत.
पावसाळी अधिवेशनात कायदा होणार-
शेतकऱ्यांची बोगस बियाणे व खतामुळे होत असलेल्या फसवणुकीची पोस्ट राज्य शासनाने गांभीर्याने घेतली असून या अनुषंगाने १६ जुलैच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत जळगाव जिल्ह्यासह राज्यभरामध्ये बोगस बियाणे बोगस खतामुळे शेतकऱ्यांचे होणाऱ्या नुकसानी संदर्भात विषय उपस्थित झाला.
बोगस बियाणे व खतवाटप करणाऱ्या कंपन्याविरुद्ध कठोर कायदा करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेणार असून याकरिता कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेले असून पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर होणार असून यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या पाहणी दौऱ्यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रविशंकर चलवदे, कृषी विकास अधिकारी श्री. जगताप, जिल्हा दूध उत्पादक संघाचे संचालक अरविंद देशमुख, अमोल शिंदे, ज्ञानेश्वर महाराज जळकेकर, कृषी विभागातील अधिकारी कर्मचारी व शेतकरी उपस्थित होते.
