आकोट- संजय आठवले
आकोट सूतगिरणी कामगारांचे जलसमाधी आंदोलनाप्रसंगी ठरल्यानुसार आकोट सहा. उपनिबंधक यांनी गिरणी कामगारांची बैठक घेऊन चर्चा केली. या चर्चेमध्ये ऑडिटचा आणि कामगारांचे देण्याचा काहीच संबंध नसल्याचे सांगून त्यांनी व्यापाऱ्यांना हवी असलेली प्रमाणित यादी पुढील आठवड्यापर्यंत आणण्यात येईल आणि वस्त्रोद्योग आयुक्त नागपूर यांचे समक्ष कामगारांचे देणे देण्यात येणार असल्याची ग्वाही दिली आहे. हा सारा कोलाहल ही यादी आणल्याने संपुष्टात येणार असल्याचे महा व्हाईसने यापूर्वी वारंवार अधोरेखित केलेले आहे. हे विशेष.
आकोट तालुका सहकारी सूतगिरणी कामगारांचा प्रश्न कैक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. तो धसास लावणेकरिता कामगार अधून मधून विविध आंदोलने करीत आहेत. काल परवाच त्यांनी जलसमाधी आंदोलन केले. त्यावेळी गिरणी खरेदीदारांतर्फे त्यांचे भागीदार यांनी सूतगिरणीचे ऑडिट झाल्यानंतर कामगारांचे देणे देण्यास तयारी दर्शविली आहे. वास्तविक गिरणी खरेदी करतेवेळी खरेदीदाराने शासनाचे विविध कर आणि कामगारांचे देणे देण्याची तयारी दर्शविली होती. त्यानुसार त्याने शासनाचे ६१ लक्ष रुपयांचे विविध करांचा भरणा केलेला आहे. त्या न्यायाने कामगारांचे देणेही त्वरित देणे न्यायसंगत होते. मात्र त्यांनी कामगारांची प्रमाणित यादी हवी असल्याची अट ठेवली. वास्तविक न्यायालयाने कामगारांची नावे आणि त्यांच्या देण्याचा हिशेब तपासूनच त्यांना १४ कोटी ८५ लक्ष रुपये देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे खरेदीदाराने सरळ सरळ ही रक्कम न्यायालयात अथवा सहाय. उपनिबंधक आकोट यांच्याकडे जमा करून देणे न्यायोचित ठरते. परंतु तसे न करता कामगारांचे प्रमाणित यादीची नव्याने मागणी करणे हा न्यायालयावरचा अविश्वास ठरतो.
त्यानंतर आता गिरणी खरेदीदाराने ऑडिटचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मात्र या ऑडिटचा आणि गिरणी कामगारांचे देण्याचा काही एक संबंध नाही. गिरणीचे हे ऑडिट अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. ते ऑडिट केल्यानंतर शासनाकडील गिरणीची नोंद रद्द करणे, या शासकीय कामाकरिता हे ऑडिट होत आहे. त्याचा कामगारांशी सुतराम संबंध नाही. त्यामुळे कामगारांचे देणे देणेकरिता खरेदीदारांनी घातलेली ऑडिटची अट ही निव्वळ वेळ काढूपणाची खेळी आहे. यातच खरेदीदारांबाबत कामगारांमध्ये विविध चर्चा होत आहेत. त्यानुसार ‘खरेदीदारांना कामगारांचे घेणे कमी करावयाचे आहे. त्याकरिता या यादीतून अनेक नावे गाळली जाणार आहेत. त्याकरिता खरेदीदारांनी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे फिल्डिंग लावलेली आहे.’ अशा अनेक कथा ऐकावयास मिळत आहेत. मात्र यातील गोम अशी आहे कि, फेब्रुवारी १९९७ मध्ये सूतगिरणीचे रेकॉर्डवर नमूद नावांची यादी त्यांचे वेतन व भविष्य निर्वाह निधीसहित कामगार न्यायालयात दाखल केलेली आहे. या यादीत कुणालाही काहीही हस्तक्षेप करता येत नाही. त्यामुळे या यादीत नावे घुसाडणे अथवा यादीतून नावे गाळणे केवळ अशक्य आहे. याखेरीज अकोला बस स्थानकामागे, कोरपे हॉस्पिटल जवळ भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय आहे. या कार्यालयातून आकोट तालुका सूतगिरणी मधील भविष्य निर्वाह निधी पात्र कामगारांची यादी मिळू शकते. ही शासनमान्य यादी असल्याने या यादीतही नव्याने नाव घुसाडणे अथवा गाळणे असे करता येत नाही. त्यामुळे गिरणी खरेदीदारांकडून नावे गाळल्या जाणे असंभव आहे.
अशा गप्पा होण्यामागे एक कारण आहे. ते असे कि, कामगारांमधीलच काही कोल्हा प्रवृत्तीच्या कामगारांनी अनेकांकडून पैसे उकळून ‘तुम्हाला दहा लक्ष रुपये मिळवून देतो. तुमचे नाव यादीत समाविष्ट करतो’ अशी चॉकलेट्स दिली आहेत. ती चॉकलेट्स पचावी म्हणून मग हेच लोक न्यायालयातील व भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयातील यादीलाही खोटी ठरविण्याचा बभ्रा करीत आहेत. ह्या चिलमी खबरा याच लोकांनी गिरणी खरेदीदारांचेही कानी घातल्या आहेत. त्यामुळे खरेदीदारही यादीबाबत साशंकता प्रकट करीत आहेत. परंतु न्यायालयाने कामगारांच्या साऱ्या बाबी तपासून आणि घेण्याचा हिशेब करून १४ कोटी ८५ लाख रुपये ही रक्कम मान्य केलेली आहे. त्यामुळे कामगारांचे हे देणे अपरिहार्य ठरले आहे.
अशा स्थितीत कामगार नेते नामदेव हाडोळे, अरुण काकड, विलास कोकाटे, किशोर भगत, देवानंद महल्ले, रवि वाघमारे, ओंकार सिंह बघेले, राजू मेंढे, मुकुंद खणके, शिवदास खराटे व प्रभुदास केदार यांचेशी सहा. उपनिबंधक कु. रोहिणी विटणकर यांनी चर्चा केली. सूतगिरणीचे ऑडिट सुरू झाले असले तरी त्याचा कामगारांचे देण्याशी काडीचाही संबंध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अकोला कामगार न्यायालयात कामगारांच्या प्रमाणित यादीकरिता अर्ज केला असून पुढील आठवड्यापर्यंत ती यादी मिळणार असल्याची आणि ही यादी विश्वनाथ घुगे,उपविभागीय अधिकारी आकोट यांनाही पुरविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वस्त्रोद्योग आयुक्त नागपूर यांची वेळ घेऊन त्यांचे समक्ष या यादीप्रमाणे कामगारांना रक्कम वितरित केली जाईल असेही त्या बोलल्या. त्यांच्या या बोलण्याने या प्रश्नाची उकल या मार्गानेच होणार असल्याचे लक्षात येते. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय येथे कोणतेही आंदोलन, उपोषण करणे हा केवळ कामगारांना फसविण्याचा प्रकार असल्याचेही स्पष्ट होते.
सूतगिरणी खरेदीची प्रक्रिया आणि ऑडिट याबाबत आमदार भारसाखळे यांनी विविध अधिकाऱ्यांना विविध निर्देश दिलेले आहेत. मात्र कामगारांचे घेण्याबाबत त्यांनी ‘ब्र’ ही उच्चारलेला नाही. त्यामुळे कामगारांप्रती त्यांचा कळवळा वरपांगी असल्याचे दिसत आहे. परंतु तसे नसेल तर त्यांनी ही यादी आणली गेल्यावर वस्त्रोद्योग आयुक्त, कामगार आणि गिरणी खरेदीदार यांची त्वरित बैठक घालून हा अनेक वर्षांचा प्रश्न सोडवावा. म्हणजे त्यांना गिरणी कामगारांची खरोखर काळजी आहे हे सिद्ध होईल. अन्यथा आमदार भारसाखळे यांचा केवळ गिरणी खरेदीदारावरच रोष असून त्यांना गिरणी कामगारांबाबत काही देणे घेणे नाही हे स्पष्ट झालेलेच आहे.
