आकोट – संजय आठवले
आकोट तेल्हारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या कापसाला न्याय मिळण्याकरिता तत्कालीन आमदार सुधाकरराव गणगणे यांनी मोठ्या वैभवात स्थापन केलेल्या सहकारी सूतगिरणीची सद्यस्थिती अतिशय हलाखीची झाली असून अवसायनात निघालेली ही सहकारी संस्था आता व्यापाऱ्यांच्या ताब्यात गेली आहे. मात्र अनेक वर्षे सूतगिरणीला वैभव प्राप्त करून देणारे कामगार आपल्या घामाच्या व हक्काच्या दामाकरिता सैरभैर झालेले असून जावे तेथे त्यांच्या पदरात अन्याय पडत असल्याचे चित्र आहे.
आकोट तालुका सहकारी सूतगिरणी ही संस्था सन २००७ साली महाराष्ट्र राज्य सहकारी शिखर बँकेने आपले ताब्यात घेतली. त्यानंतर २०१० साली ही संस्था अवसायनात काढली गेली. संस्थेतील थकीत वसुली मिळणे करिता बँकेने ही संस्था भाडेपट्ट्यावर अथवा मालकी हक्काने देण्याचा प्रयत्न सुरू केला. याच दरम्यान संस्था बंद पडल्याने बेरोजगार झालेल्या कामगारांनी आपले घेणे मिळणेकरिता विविध मार्गाने लढा सुरू केला. त्यांनी कामगार न्यायालय, उच्च न्यायालय येथेही दावे दाखल केले. त्या लढ्यात कामगारांची सरशी झाली.
न्यायालयाने सर्व बाजू तपासल्या. आणि सूतगिरणीकडून कामगारांना प्रॉव्हिडंट फंड ५३ लक्ष ६६ हजार २९८ रुपये तर कामगार वेतन १४ कोटी ८५ लक्ष रुपये असे एकूण १५ कोटी ३८ लक्ष ६६ हजार २९८ रुपये घेणे असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यावर आपले हे घेणे वसूल करणेकरिता कामगारांनी बरेचदा मोर्चेही काढले. मात्र याच दरम्यान कामगारांचा आपसात बेबनाव झाला. कुरघोडीच्या राजकारणाने कामगारांचे दोन तट पडले.
या दरम्यान बँकेने सूतगिरणी खरेदी करिता तब्बल २३ वेळा जाहीर सूचना देऊन निविदा बोलाविल्या. मात्र या सूचनांना प्रतिसाद मिळाला नाही. अखेरीस ५ जानेवारी २०२२ रोजी बँकेने २४ वी जाहीर सूचना प्रसिद्ध केली. त्याला प्रतिसाद म्हणून बँकेकडे दोन निविदा प्राप्त झाल्या. त्यातील सर्वाधिक दराची निविदा सौ. राधा दीपक मंत्री अमरावती यांचे नावे होती. शासनाची ६१ लक्ष रुपयांची विविध देणी व कामगारांची १५ कोटी ३८ लक्ष ६६ हजार २९८ रुपयांची विविध देणी फेडण्याची हमी घेऊन सौ. मंत्री यांनी ही संस्था ११ कोटी ६७ लक्ष ११ हजार १११ रुपयांना खरेदी केली. ही खरेदी सरफेसी कायदा २००२ अन्वये करण्यात आली.
बँकांनी ताब्यात घेतलेल्या सहकारी संस्थांची विल्हेवाट लावणे संदर्भात तयार केलेला हा सरफेसी कायदा आहे. या कायद्यान्वये होणाऱ्या खरेदीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुद्रांक शुल्क लागत नाही. या खरेदीपोटी विक्री प्रमाणपत्र (सेल सर्टिफिकेट) दिले जाते. नोंदणी अधिनियम १९०८ या कायद्यान्वये हा व्यवहार दुय्यम निबंधक यांच्याकडे नोंदविण्याची गरज नाही. बँकेने दिलेल्या सेल सर्टिफिकेटचे आधारे तलाठ्याला फेरफार व सातबारा नोंद घेणे बंधनकारक आहे. या कायद्याची रचना अशी असल्याने सौ. मंत्री यांचे नावे फेरफार व सातबारा नोंद घेण्यात आली. ही नोंद घेण्यापूर्वी खरेदीदारांनी शासनाची सर्व देणी चूकती केली. परंतु कामगारांचे देणे मात्र बाकी राहिले.
मात्र आज रोजी कामगारांचे हे देणे देण्यास खरेदीदार तयार आहेत. परंतु या खरेदीची एक गंमत आहे. सातबारा सौ. राधा दीपक मंत्री यांचे नावे असला तरी या सूतगिरणीचे व्यवहारात शहरातील काही स्थानिक व्यावसायिक गुंतलेले आहेत. त्यात प्रहार संघटनेच्या एका वरिष्ठ नेत्याचाही समावेश आहे. कामगारांचे देणे देण्याकरिता या प्रहार नेत्याने स्वतःची शक्कल लढवली. त्यांने गिरणी कामगारांच्या वैयक्तिक भेटी घेऊन त्यांचेशी स्वतंत्र चर्चा केली.
‘ज्ञान त्रैलोक्याचे पण अक्कल कवडीचीही नाही’ अशा काही कामगार नेत्यांना ‘तुमचे व्यवस्थित करून देऊ बाकीच्यांना सांभाळा’ असे प्रलोभन या नेत्याने दाखविले. त्याला बळी पडून या लालची कामगार नेत्यांनी स्वतःचे कंपू तयार केले. आणि ते आपापली पोळी भाजण्याची तयारी करू लागले. या प्रकाराने या प्रहार नेत्याने राबविलेली इंग्रजांची ‘फोडा आणि राज्य करा’ ही नीती सफल झाली. आणि कामगार एकी फुटली.
आपले घेणे घेण्याकरिता जो तो आपली यादी तयार करू लागला. पण अल्पावधीतच या याद्या इतक्या झाल्या कि, बूमरँग होऊन प्रकरण आपल्या अंगाशी येत असल्याचे पाहून हा पटवापटवीचा प्रकार बंद पडला. आणि सारे प्रकरण कामगारांच्या प्रमाणित यादी भोवती पिंगा घालू लागले.
वास्तविक कामगारांची प्रमाणित यादी अकोला कामगार काम न्यायालयात आहे. ती प्राप्त करून तीनुसार कामगारांच्या रकमेचे वितरण सहज शक्य आहे. किंवा न्यायालयाने ठरविलेले १५ कोटी ३८ लक्ष ६६ हजार २९८ रुपये खरेदीदाराने अवसायकाचे बँक खात्यात जमा करावेत. यादीनुसार अवसायकाने त्या रकमेचे वितरण करावे. इतके सोपे काम आहे. मात्र आतील गोम ही आहे कि, वितरणात अवसायक दांडी मारेल अशी खरेदीदारांना भीती आहे तर खरेदीदाराने वितरण केल्यास कामगारावर अन्याय होण्याचे अवसायकाला भय आहे.
त्यामुळे कुणीतरी प्रतिष्ठिताने सुवर्णमध्य साधून कामगारांची प्रमाणित यादी, अवसायक व खरेदीदार या त्रयीला एक सूत्रात ओवले तर कामगारांना त्यांची रक्कम एकाच दिवसात मिळू शकते. पण सूतगिरणीच्या या कुरणात अनेक पारधी आणि अनेक ससे आपापल्या डावावर बसलेले आहेत. त्यामुळे कामगारांचे देणे देण्यासंदर्भात कुणीही पहिलं पाऊल उचलण्यास तयार नाही. परिणामी घामाचा आणि हक्काचा दाम असूनही कामगार त्यापासून अद्यापही वंचितच राहिले आहेत.
