आकोट- संजय आठवले
आकोट शहरात अतिक्रमण हटाव मोहिमेचा तिसरा दिवस आठवडी बाजारातच गेला असून डाक व टपाल कार्यालयासमोरील लहान लहान टपऱ्याच या दिवशी जमीनदोस्त करण्यात आल्यात. मात्र त्यासमोरील पालिकेच्या जागेवर उभारण्यात आलेली टोलेजंग दुमजली अतिक्रमणे मात्र उभीच असून त्या संदर्भात नगररचनाकारांशी विचार विनिमय करून त्यांनी आखून दिलेले अतिक्रमण तोडण्यात येणार असल्याचे समजते. परंतु या अतिक्रमणाबाबत यापूर्वीच तक्रार दाखल झाली असून पालिकेच्या जागेवर केलेल्या या अतिक्रमणाची कोणतीही बांधकाम परवानगी काढलेली नाही.
अतिक्रमणाचे दुसरे दिवशी आठवडी बाजारातील भाजीपाला आडत्यांचे अतिक्रमण हटविल्यानंतर तिसरे दिवशी भंगार दुकानांचे अतिक्रमण काढण्याचा मानस होता. परंतु तसे झाले नाही. याचे कारणाचा शोध घेतला असता काही भंगार दुकानदारांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले असून तेथे त्यांचे प्रकरण विचाराधीन ठेवण्यात आले आहे. वास्तवात न्यायालयाचा काहीही आदेशच नसल्याने यापूर्वीचा न्याय लावून हे अतिक्रमण काढावयास हवे होते. मात्र तसे झाले नाही. परंतु त्या पुढील लघु व्यावसायिकांच्या टपऱ्या मात्र उखडून टाकण्यात आल्या. आणखीही काही याचिका आकोट न्यायालयात दाखल झाल्याची माहिती आहे.
मात्र त्यावर न्यायालयाने कोणताही आदेश पारित केलेला नाही. त्यामुळे त्या आदेशाची वाट बघत बसण्याची अतिक्रमण काढणाऱ्यांना काहीही गरज नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कबुतरी मैदान येथील सहा अतिक्रमणधारकांना आकोट न्यायालयाने त्वरित स्थगनादेश बहाल केला आहे. याचे कारण म्हणजे त्यांचे प्रकरणात न्यायालयाला काहीसे तथ्य आढळले आहे. मात्र या अन्य याचिकांवर निर्णय राखून ठेवल्याने या याचिकांमध्ये फारसा दम नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे न्यायालयाने अतिक्रमण हटविण्यावर कोणतीही रोक न लावल्याने हे अतिक्रमण हटविण्यास काही हरकत दिसत नाही. परंतु या संदर्भात अकारण सबुरीचे धोरण स्वीकारले गेले आहे.
असाच प्रकार डाक व टपाल कार्यालयासमोरील दुमजली इमारतींच्या अतिक्रमणाबाबतही करण्यात आला आहे. या इमारतवाल्यांशी चर्चा केल्यावर अतिक्रमण हटविणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नगररचनाकार यांचे मोजमापानंतर हे अतिक्रमण काढण्याचे ठरविले आहे. मात्र आतील गोम अशी आहे की, यासंदर्भात नगररचनाकार काहीही करू शकत नाहीत. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे हे अतिक्रमण नझूल सीट क्र. १९ प्लॉट क्र.२५/१ वर करण्यात आले आहे. भूमी अभिलेख विभागाचे मालमत्ता पत्रकावर ही जागा नगरपरिषद आकोटचे नावे आहे. आणि हे शुद्ध अतिक्रमण असल्याची तक्रार १७.८.२०२१ रोजी पालिकेत देण्यात आलेली आहे. त्यावर पालिकेने ह्या अतिक्रमण धारकास दिनांक २३.८.२०२१ रोजी नोटीसही दिलेली आहे. गंमत म्हणजे ह्या अतिक्रमणकर्त्याने ही नोटीस घेण्यास इंकार केल्याने ही नोटीस त्याला दिनांक २४.८.२०२१ रोजी पोस्टाने पाठवण्यात आली आहे. भावेश रमेश ओझा व एक या नावाने ही नोटीस पाठविली गेली आहे.
दुसरी गंमत म्हणजे या भावेश ओझाने ही तक्रार व त्यावरील कार्यवाहीपूर्वी म्हणजे दिनांक १२.८.२०२१ रोजी पालिकेला पोष्टाने एक पत्र पाठविलेले आहे. “आपले दुकान ३३ वर्षे जुने असून शिकस्त झाले आहे. रस्त्याची उंची वाढल्याने ते बरेच खाली गेले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यात या दुकानात पाणी घुसते. म्हणून आपण या दुकानाचे नूतनीकरण करून त्याची उंची वाढवीत आहोत. आणि भिंती नव्या करून अन्य रिपेरी करीत आहोत.” असे या पत्रात नमूद आहे. त्यानंतर केवळ या पत्राचे आधारावर या ओझाने जमिनीखाली तळघर व त्यावर दुमजली इमारत बांधली. तर पालिकेनेही नोटीस देण्याव्यतिरिक्त या प्रकरणात फारसे स्वारस्य दाखविले नाही. याचा शोध घेतला असता समजले की, पालिकेत या काळात कार्यरत नगर रचनाकार व बांधकाम अभियंता या दोघांनीही ओझाकडून मोठा नजराना घेतलेला आहे. मजेदार बाब म्हणजे या देवघवीनंतर काहीच दिवसात या दोघांचे आकोट येथून स्थानांतरण झाले. त्यानंतर बरेच महिने शहराला नगररचनाकारच नव्हता. बांधकाम अभियंता ही प्रभारीच होता. तोच आजही आहे. त्यामुळे हे प्रकरण तसेच पडून राहिलेले आहे. आता या ठिकाणी आपल्या वैभवाची साक्ष देत ही इमारत दिमाखात उभी असून बेरोकटोक आपले दैनंदिन व्यवहार करीत आहे.
या इमारतीचा हा गत इतिहास वर्तमान प्रभारी बांधकाम अभियंता वगळता वर्तमान मुख्याधिकारी, नगररचनाकार व अन्य कर्मचाऱ्यांना ठाऊक नाही. याचा अर्थ त्यांनी तो जाणून घेऊ नये असाही होत नाही. त्यामुळे हा इतिहास ठाऊक करून ह्या प्रकरणी गरिबांच्या उध्वस्त झोपड्यांचा न्याय लावावा लागेल. अन्यथा ही मोहीम बदनाम होईल. आणि अधिकाऱ्यांच्या निरपेक्षतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहील.
