राजव्यवस्थेचे ‘न्यायव्यवस्थेवर’ अतिक्रमण नको
स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मत….
अतुल दंढारे
तालुका नरखेड/५फेब्रुवारी
देशातील न्यायव्यवस्थेत सध्या ‘कॉलेजियन’ विषयावर गंभीर आरोप-प्रत्यारोप होत आहे.’न्यायधीशांची निवड कॉलेजियन द्वारे हवी की राजकिय हस्तक्षेपात व्हावी ?’ या विषयावर जि.प.स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन व अभ्यास केंद्र, काटोल येथे ‘गटचर्चा’ घेण्यात आली.
भारतीय न्यायलयात ७५ टक्के पेक्षा जास्त प्रकरणे ही सरकारच्या विरोधात सुरू आहे. तेव्हा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचे अधिकार सरकारकडे आले, तर न्यायधीशाकडून ‘पारदर्शक’ न्याय मिळण्यास अडचण निर्माण होईल, अशी प्रतिक्रिया उपक्रम आयोजक राजेंद्र टेकाडे यांनी व्यक्त केली.
भारताची न्यायव्यवस्था ही स्वतंत्र आहे व ती स्वतंत्रच असावी, त्यात सरकारचा हस्तक्षेप असू नये असे मत विद्यार्थी गीतांजली मुळेकर यांनी व्यक्त केले तर कायद्याचे ज्ञान असलेल्या हुशार मंडळीचीच निवड ही ‘न्यायाधीश’ म्हणून केली जाईल त्यात राजकारण्यांच्या किंवा न्यायाधीशांच्या मुलांचीही निवड झाली तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कारण कायद्याचे ज्ञान व गुणवत्ता या आधारावरच ही निवड होईल म्हणून कॉलेजियन पद्धतीत दुरुस्ती व्हायला हवी असे मत विद्यार्थी अक्षय कावटे यांनी व्यक्त केले.
उपस्थित विद्यार्थी यांनी कॉलेजियन पद्धतीच्या समर्थानात तर काही विद्यार्थ्यांनी विरोधात मत व्यक्त केली.एकंदरीत ज्याच्यावर गुन्हे दाखल आहे, अश्या समूहाकडून ‘न्यायधीश’ निवडला जाऊ नये तर ‘अनुभव व कायदयाचे ज्ञान’ या कसोटीवर न्यायधीश निवडला जावा असे काहींचे मत आहे.
Hया गटचर्चेत केंद्र समन्वयक एकनाथ खजुरीया, मार्गदर्शक कपिल आंबूडरे, अमित बांबल,जास्मिन अंसारी,वैष्णवी साठोने,त्रिवेणी नेहारे,गौरव गाढवे,गौरव उमप,वेदप्रकाश खवसे यांनी साधक-बाधक मते व्यक्त केली.
