न्युज डेस्क – फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर या सोशल मीडिया कंपन्यांच्या मनमानीला आळा घालण्याची तयारी सुरू झाली आहे. यासाठी केंद्र सरकारने तीन तक्रार अपील समित्या (GAC) स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे, ज्या 1 मार्च 2023 पासून कार्यरत होतील. वापरकर्त्यांच्या तक्रारी ३० दिवसांत निकाली काढण्याची जबाबदारी या समित्यांची असेल.
वापरकर्त्यांच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई व्हायला हवी, असे सरकारचे मत आहे. अशा परिस्थितीत सोशल मीडिया कंपन्यांना यूजर्सच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सरकारने व्हर्च्युअल डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्याची घोषणाही केली आहे, जे फक्त ऑनलाइन आणि डिजिटल चालेल, ज्यामध्ये वापरकर्ते ऑनलाइन तक्रारी दाखल करू शकतील. यासोबतच या तक्रारींचा निपटाराही ऑनलाइन करता येणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल असेल. त्यांच्या तक्रारीवर काय कारवाई झाली याचा मागोवा वापरकर्ते ऑनलाइन घेऊ शकतील.
याशिवाय तक्रारीविरुद्ध अपील करण्याचा पर्यायही दिला जाणार आहे. तक्रारीनंतर कोणी दोषी आढळल्यास तत्काळ कारवाई केली जाईल. म्हणजे तक्रार पोस्ट काढून टाकली जाईल. अन्यथा त्या खात्यावर कारवाई केली जाईल.
सोशल मीडियावरील तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी तीन समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यात पूर्णवेळ अध्यक्ष, दोन पूर्णवेळ सदस्य असतील. याच दुसऱ्या समितीत संयुक्त सचिव स्तरावरील माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे अधिकारी असतील. तर तिसऱ्या पॅनेलमध्ये आयटी मंत्रालयाचे अधिकृत अध्यक्ष म्हणून समावेश असेल.
सोशल मीडियावरील मनमानी थांबवण्यासाठी अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. पण असे करून सरकारला सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवायचे आहे, असे काही लोकांचे म्हणणे आहे. सोशल मीडिया वापरकर्त्यांची जबाबदारी निश्चित करायची आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
