न्यूज डेस्क – एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर एक महिन्याहून अधिक काळ झाल मात्र मंत्रिमंडळाचा विस्तार अजूनही झाला नाही, शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी एका मुलाखतीत महानले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागल्यानंतर होणार. मात्र यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील मंत्रिमंडळाचा विस्तार लवकरच होणार असल्याचे आज रविवारी सांगितले. ते म्हणाले की, मंत्र्यांच्या निलंबनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रलंबित निर्णयाचा मंत्रिमंडळ विस्ताराशी काहीही संबंध नाही. मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू शकत नाही असे SCने कुठेही म्हटलेले नाही.
अजित पवारांवर निशाणा साधत फडणवीस म्हणाले की, त्यांच्याकडे टीका करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यांच्या काळात 32 दिवस फक्त पाचच मंत्री होते, याचा त्यांना विसर पडला आहे.
ते म्हणाले की, यापूर्वीही अधिकाऱ्यांना अर्ध-न्यायिक अधिकार देण्यात आले आहेत. ही केवळ महाराष्ट्राचीच नव्हे तर संपूर्ण देशाची परंपरा आहे. मुख्यमंत्री हे जनतेचे असून मी त्यांच्या मंत्रिमंडळात आहे, असे ते म्हणाले. या राज्यातील जनतेसाठी आम्ही सदैव उपलब्ध आहोत.
शिंदे यांनी आमदारांपेक्षा आयएएसला अधिक अधिकार दिले
खरेतर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या नेतृत्वाखाली सामान्य प्रशासन विभागाने नोकरशहांना अर्ध-न्यायिक अधिकार प्रदान करण्यासाठी शुक्रवारी एक संक्षिप्त आदेश जारी केला होता. सर्वसामान्यांना त्रास होऊ नये म्हणून नोकरशहांना अधिकार देण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तथापि, क्षेत्रस्तरीय अधिकार्‍यांनी दिलेल्या आदेशांविरुद्ध नियमित अपील नोकरशहांद्वारे निकाली काढता येत नाहीत.
महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर अजित पवार संतापले
अर्ध-न्यायिक अधिकारांच्या मुद्द्यावर अजित पवार म्हणाले, ‘एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर एक महिन्याहून अधिक काळ मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात अयशस्वी ठरल्याने आपण या परिस्थितीचा सामना करत आहोत. नोकरशहांऐवजी सर्व अधिकार मुख्य सचिवांकडे सोपवले जावेत, असे मला वाटते. आमदारांकडे सत्ता नाही आणि मंत्रिमंडळाचे सदस्यही नाहीत. अशा परिस्थितीत निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींपेक्षा नोकरशहा अधिक शक्तिशाली झाले आहेत.
