EWS Quota : आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरही हा लढा अद्याप संपलेला नाही. सामान्य वर्गासाठी आर्थिक आरक्षण कायदेशीर करण्याच्या निर्णयाचे भाजप, काँग्रेस आणि इतर पक्षांनी स्वागत केले असेल, परंतु तामिळनाडूच्या स्टॅलिन सरकारने याला कडाडून विरोध केला आहे.
या निर्णयाविरोधात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणार असल्याचे द्रमुक सरकारने म्हटले आहे. त्यासाठी ते त्यांच्या वकिलांचे मत घेत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन म्हणाले की, यामुळे शतकानुशतके सुरू असलेल्या सामाजिक न्यायाच्या लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे.
द्रमुक EWS कोट्याच्या विरोधात होता
तामिळनाडूच्या स्टॅलिन सरकारचा सुरुवातीपासूनच EWS कोट्याला विरोध होता. या आरक्षणांतर्गत राज्यात नोकऱ्या न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता आणि त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांपैकी एक याचिका द्रमुक सरकारची होती. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, द्रमुक नेते टी. थिरेमावलन म्हणाले की, पक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा विचार करत आहे.
हा निर्णय 3-2 ने पास झाला
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी EWS आरक्षणावर 3-2 अशा बहुमताने निर्णय दिला. पाच सदस्यीय घटनापीठाच्या तीन न्यायमूर्तींनी EWS आरक्षणाचा संविधानाविरुद्ध विचार केला नाही, तर CJI UU ललित आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी या आरक्षणाच्या विरोधात निर्णय दिला होता.
