अकोला – अमोल साबळे
खरीप हंगाम २०२३ साठी ई-पीक पाहणी मोबाइल अपद्वारे पीक पेऱ्याच्या नोंदी करण्यासाठी अनेक ठिकाणी नेटवर्कचे किंवा सर्व्हर डाऊनचे अडथळे येत आहेत. तसेच बहुतांश शेतकऱ्यांना तांत्रिक बाबी समजत नसल्यामुळे नोंदी होण्यासाठी वेळ लागत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ६८ टक्के शेतकरी अजूनही या ई-पीक पेरा नोंदींपासून वंचित आहेत.
शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढल्या असून, या नोंदी ऑफलाइन कराव्यात, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून जोर धरू लागली आहे. दरम्यान, नोंदीत येणाऱ्या सर्व्हरच्या अडचणीचा विचार करता शासनाने ई-पीक नोंदी करण्याची मुदत आता २५ सप्टेंबर केली आहे.
ई-पीक पाहणी पेऱ्याच्या नोंदणी अभावी विविध अनुदान योजनांपासून शेतकरी वंचित राहत आहेत. मागील दोन वर्षांपासून ही पीक पेरा नोंद मोबाइल अपच्या सहाय्याने केली जाते. ही नोंद शेतकऱ्याला स्वतः शेतात जाऊन करावी लागते. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांकडे मोबाइल नसल्याने त्यात अडचणी येत आहेत.
त्यामुळे अजूनही बरेच शेतकरी पीक पेरा नोंदणीपासून वंचित आहेत. दरम्यान, ई-पीक पेऱ्याच्या नोंदणीची गती वाढवण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घ्यावी, असे शासनातर्फे निर्देश देण्यात आले आहेत. यात सर्व महसूल व कृषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी विशेष मोहीम राबवून प्रचार, प्रशिक्षण व प्रसिद्धी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, .
त्याबरोबरच विभागीय आयुक्त, विभागीय कृषी सहसंचालकांनी विभागीय पातळीवर तर जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरावर आढावा घ्यावा, असेही कळवण्यात आले आहे. अनेक शेतकऱ्यांकडे अ ड्राईड मोबाइल नाही. ज्या शेतकऱ्याकडे अ ड्राईड मोबाइल आहे. त्याच्याकडील अॅपमध्ये अडचणी येत आहेत.
अनेक शेतकऱ्यांनी अजूनही पीक पेऱ्याची नोंद केलेली नाही. अशातच शासनाने जाचक अटी शर्ती टाकून ही नोंदणी बंधनकारक केली आहे. त्यांनी नोंद न केल्यास कुठल्याही नुकसानीची मदत मिळणार नाही, त्यामुळे ही मोबाइल अॅपवरून ई-पीक पेरा सक्तीची नोंदणी रद्द करण्यात यावी,
अशी मागणी उरळ (ता. बाळापूर) येथील शेतकरी पुत्र गोपाल पोहरे यांनी जिल्हाधिकारी अजित कुंभार यांच्याकडे केली आहे. याबाबतचे निवेदन त्यांनी राज्याचे कृषी मंत्री व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना दिले आहे.
