भाजप नेते उदय सिंह उर्फ गज्जू यादव यांनी केली आकडेवारी सादर…
भ्रष्ट अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या चौकशीची आयुक्तांकडे केली मागणी…
रामटेक – राजु कापसे
विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याच्या तक्रारी जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी करत असतात. जिल्हा परिषदेचा राज्य सरकारवर निधी थकीत असल्याचा आरोप नुकताच जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी केला होता. याबाबत भाजपचे जिल्हा (ग्रामीण) सरचिटणीस उदयसिंह उर्फ गज्जू यादव यांनी असहमती व्यक्त केली आहे. राज्य सरकार जिल्हा परिषदेला मुबलक निधी देत आहे, मात्र त्याचा विनियोग होताना दिसत नाही, असे यादव यांनी म्हटले आहे. याउलट जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या निधीत घोटाळा झाल्याचे दिसून येत आहे. एकट्या जिल्हा परिषदेकडे राज्य सरकारचे ६५.२६ कोटी रुपये थकीत असल्याचेही गज्जु यादव यांनी नुकतेच एका प्रेसनोटद्वारे सांगितले आहे.
यादव यांनी त्यांच्या दाव्यासंदर्भात काही महत्त्वाची आकडेवारीही दिली आहे. ही आकडेवारी पाहिल्यास स्पष्ट होते की, जिल्हा परिषदेद्वारे विकास निधीचा योग्य वापर होत नाही आहे. तसेच ती राज्य सरकारकडे थकीत निधी परत करत नाही. यासंदर्भात यादव यांनी विभागीय आयुक्तांना पत्रही लिहिले आहे. शिवाय या प्रकरणाकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष व आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांचेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
याप्रकरणी जिल्हा परिषद अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या अनियमिततेची चौकशी करावी, अशी मागणी यादव यांनी केली आहे. यादव यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, 2019-20, 2020-21, 2021-22 या वर्षात मिळालेल्या निधीतून उर्वरित अखर्चित 94 कोटी रुपयांपैकी 50.48 कोटी रुपये जिल्हा परिषदेने खर्च केले आहेत. थकीत निधीपैकी केवळ 6.66 कोटी रुपये राज्य सरकारला परत करण्यात आले.
आताही जिल्हा परिषदेकडे त्या वर्षाचा 37.52 कोटी रुपयांचा निधी थकीत आहे. तसेच 2022-23 मध्ये प्राप्त झालेल्या 79.82 कोटी रुपयांपैकी 52.16 कोटी रुपये जिल्हा परिषदेने खर्च केले.27.74 कोटींची थकबाकी परत केली नाही. अशा प्रकारे दोन आर्थिक वर्षांची 65.26 कोटींची थकबाकी जिल्हा परिषदेने परत केली नाही. आता 2023-24 साठीही निधी मंजूर होऊन जिल्हा परिषदेला देण्यात आला आहे.
प्रत्येक आर्थिक वर्षात दिलेला विकास निधी जिल्हा परिषदेने दोन वर्षांत खर्च करावा. पण तो खर्च करू शकला नाही. जिल्हा परिषदेने प्रत्येक आर्थिक वर्षात किती निधी खर्च केला. तेवढी त्यांची क्षमता आहे, त्यामुळे तेवढा निधीच जिल्हा परिषदेला देण्यात यावा उर्वरित निधी इतर शासकीय खर्चावर खर्च करावा व शासकीय योजनांच्या सुविधा व वैयक्तिक लाभ जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील जनतेला वेळेवर उपलब्ध करून द्यावेत अशी मागणी त्यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रातुन केलेली आहे.
तर अशा अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांवर व्हावी कारवाई…
यादव यांचे म्हणणे आहे की, जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी पक्षाचे अधिकारी नेहमीच राज्य सरकार निधी देत नसल्याचा आरोप करीत असतात. जेव्हाकी राज्य सरकारने वारंवार मुदतवाढ दिली. असे असतानाही थकीत निधी जिल्हा नियोजन समितीकडे परत केला नाही. ही थकीत रक्कम वैयक्तिक रक्कम म्हणून बँकांमध्ये ठेवण्यात आली काय ? व त्यापासून जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागाचे अधिकारी व पदाधिकारी बेकायदेशीर कमिशन कमवत आहेत काय ? असे सवाल गज्जु यादव यांनी केले आहे.
या प्रकरणाची स्वतंत्र सरकारी संस्थेमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी यादव यांनी केली. अशा प्रकारे दोन-तीन वर्षांपासून खासगी बँकांमध्ये जमा केलेली रक्कम व्याजासह सरकारला परत करावी. भ्रष्ट अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी गज्जु यादव यांची आहे.
