वयवाढी आदेशाची वैधता ३१ मार्चपर्यंत वाढविण्याची मागणी…
अहेरी – मिलिंद खोंड
महाराष्ट्र शासनाने तब्बल पाच वर्षांनंतर पोलिस शिपायांच्या १७,४७१ जागांची भरती जाहीर केली. मात्र, कोरोनाकाळात ही भरती रखडल्याने अनेक उमेदवारांची वयोमर्यादा संपली आहे.
मार्च, २०२३ च्या शासन आदेशाची वैधता दि. ३१ मार्चपर्यंत जरी वाढवली तरी या उमेदवारांना प्रयत्नासाठी एक संधी मिळेल. मात्र, गेल्या पंधरा दिवसांपासून राज्यभरातील उमेदवार सरकारचे उंबरठे झिजवत असताना त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
मार्च, २०२३ मध्ये यासाठी दोन वर्षे २ वर्ष कमाल कमाल वयोमर्यादा वाढविण्यात आली. त्या निर्णयानुसार डिसेंबर आधी पोलिस भरतीसाठी अर्ज घेणे अपेक्षित होते. डिसेंबरमध्ये विद्यार्थ्यांनी हिवाळी अधिवेशनात या मागणीसाठी लाक्षणिक मोर्चा काढला होता. मात्र, नुकतीच निघालेली जाहिरात ३१ डिसेंबर, २०२३ पर्यंतच्या वैधतेला
अनुसरून काढण्यात आली. परिणामी, आता ५० हजारांपेक्षा अधिक उमेदवार वय वाढून गेल्याने भरतीसाठी ते अपात्र ठरणार आहेत.
नेमकी मागणी काय?
■ ३ मार्च, २०२३ च्या सामान्य प्रशासन विभागामार्फत २ वर्ष कमाल वयोमर्यादा वाढवून देण्यात आली होती.
■ त्यानुसार ३१ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत भरती होणे अपेक्षित होते.
■ ही भरती २०२२-२३ साठी आहे. त्यानुसार यात वय गणना २०२१-२२ व २०२३ या वर्षातील करावी किंवा २०२१-२२-२३ या वर्षात वयोमर्यादा ओलांडणाऱ्या उमेदवारांना केवळ एक संधी द्यावी.
आपल्या राज्यात का नाही?
२०१९ पासून राज्यात बँडपथक व कारागृह पोलिस भरती झाली नाही. २०२४ मध्ये छत्तीसगड मध्ये ५, राजस्थानमध्ये ४, तर उत्तर प्रदेश व केंद्रीय बोर्डाने ३ वर्षे वय वाढवून दिले. मग आपल्या राज्यात केवळ ३१ मार्च, २०२४ पर्यंत वय वाढून देणे का शक्य नाही? असा संतप्त सवाल तरुण विचारत आहेत.
राज्याच्या सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांनी येणारी भरती वयवाढ या मुद्द्यावर निघणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, आता त्याकडेच दुर्लक्ष झाल्याने तरुणांकडून संताप व्यक्त होत आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पोलीस भरतीला मुकलेल्या तरुणांचा रोष उमेदवारांना आता सहन करावा लागणार आहे.
